सर्वोच्च न्यायालयाने “इंडियाज गॉट लेटेंट” शोच्या एका भागात पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते पुरस्कार स्विकारणाऱ्या रणवीर अलाहाबादीयाने आई-वडील यांच्याबद्दल अश्लील वक्तव्य केले. या वक्त्व्याच्या निषेधार्थ रणवीर अलाहाबादियाच्या विरोधात मुंबई, गुवाहाटी आणि जयपूर येथे दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये युट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया (ज्याला बिअर बायसेप्स म्हणून ओळखले जाते) यास यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. तसेच त्याच्या विरोधात यापुढे नव्याने एफआयआर न नोंदविण्याचे आदेशही यावेळी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने रणवीर अलाहाबादिया यांनी अनेक एफआयआरविरुद्ध दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर प्रतिवादींना (भारतीय संघ, महाराष्ट्र राज्य आणि आसाम राज्य) नोटीस बजावताना अंतरिम आदेश दिला. इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोडच्या आधारे रणवीर अलाहाबादियाविरुद्ध पुढील कोणताही एफआयआर नोंदवला जाणार नाही असे निर्देश देण्यात आले.
तसेच रणवीर अलाहाबादिया यास खालील अटीच्या आधारे दिला संरक्षण देत जामीन मंजूर केला. त्या अटी खालील प्रमाणे:
(i) तपास अधिकाऱ्यांनी बोलावले की तो तपासात सामील होईल;
(ii) तो चालू तपासात पूर्णपणे सहकार्य करेल आणि तपासादरम्यान पोलिस ठाण्यात कोणत्याही वकिलासोबत नसेल;
(iii) तो ठाणे पोलिस स्टेशनमधील तपास अधिकाऱ्यांकडे त्याचा पासपोर्ट जमा करेल;
(iv) तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाणार नाही; आणि
(v) तो किंवा त्याचे सहकारी पुढील आदेशापर्यंत इतर कोणताही कार्यक्रम प्रसारित करणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असे सांगितले की, कोणताही धोका उद्भवल्यास त्याच्या जीविताचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी “तपासात सामील होण्यासाठी” महाराष्ट्र आणि आसाममधील स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधण्याची मुभाही खंडपीठाने युट्यूबर रणवीर अलाहादिया यास दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने रणबीर अलाहाबादियाला अंतरिम दिलासा दिला असला तरी, सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती कांत यांनी अलाहाबादिया यांच्यावर त्यांनी वापरलेल्या भाषेबद्दल कडक टीका केली आणि ती “घाणेरडी” आणि “विकृत” असल्याचे वर्णन केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती रणवीर अलाहाबादिया न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांनी सवाल केला की, तुम्ही अशा प्रकारच्या भाषेचा बचाव करत आहात का? चंद्रचूड यांनी कबूल केले की अलाहाबादिया यांनी वापरलेल्या भाषेमुळे त्यांना वैयक्तिकरित्या “तिरस्कार” झाला आहे, परंतु ते म्हणाले की, प्रश्न असा आहे की ते फौजदारी गुन्हा ठरण्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचले आहे का, त्यांनी अपूर्वा अरोरा प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये असे म्हटले होते की अपशब्द स्वतःच अश्लीलता मानली जाणार नाही.
तथापि, न्यायमूर्ती कांत यांना चंद्रचूड यांच्या खुलाशाची खात्री पटली नाही. “जर ही अश्लीलता नसेल, तर अश्लीलता म्हणजे काय? [अपूर्वा अरोरा प्रकरणात] हा निकाल तुम्हाला हवे ते बोलण्याचा परवाना आहे का?”, असा सवालही यावेळी न्यायाधीशांनी केला.
वकील चंद्रचूड म्हणाले की, अलाहाबादिया यांच्यावर अनेक एफआयआर दाखल आहेत, तेव्हा न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, आजपर्यंत फक्त दोन एफआयआर नोंदवले गेले आहेत आणि एक एफआयआर त्यांच्या मूळ गावी मुंबईत आहे तर दुसरा गुवाहाटीमध्ये आहे. चंद्रचूड यांनी उत्तर दिले की, त्यांच्या माहितीनुसार, आणखी एक एफआयआर (जयपूरमध्ये) आहे आणि देशभर तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत. त्यांनी टीटी अँटनी प्रकरणातील निकालाचा उल्लेख करून असा युक्तिवाद केला की एकाच गुन्ह्यावर अनेक एफआयआर असू शकत नाहीत. तथापि, न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की एफआयआरचे घटक वेगळे आहेत आणि ते वेगवेगळ्या विधानांच्या संदर्भात दाखल केले गेले आहेत.
पुढे बोलताना न्यायमुर्ती कांत म्हणाले की, अरुणाचल प्रदेशातील व्यक्तींविरुद्ध वापरलेली घाणेरडी भाषा, अपमानजनक एफआयआर हा दुसऱ्या एफआयआरचा विषय आहे, असेही यावेळी स्पष्ट केले.
“त्याच्या मनात काहीतरी खूप घाणेरडे आहे, जे त्याने कार्यक्रमात उलटे केले आहे… तो पालकांचाही अपमान करत आहे. न्यायालयांनी त्याची बाजू का घ्यावी?”, असा सवालही यावेळी न्यायाधीशांनी केला.
चंद्रचूड यांनी नुपूर शर्मा प्रकरणाचाही उल्लेख केला आणि म्हटले की, न्यायालयाने तिला दिलासा दिला, जरी तिने केलेले विधान “खूपच वाईट” होते. जेव्हा त्यांनी असे म्हटले की त्यांच्या अशिलाला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत, तेव्हा न्यायमूर्ती कांत यांनी धमक्या देण्याचे समर्थन न करता म्हटले की राज्य त्याची काळजी घेईल.
जर तुम्ही अशा प्रकारच्या गोष्टी बोलून स्वस्त प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकत असाल, तर असे काही लोक असू शकतात जे धमक्या देऊन स्वस्त प्रसिद्धी मिळवू इच्छित असतील, अशी टीपण्णीही न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली.
पुढे बोलताना न्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही जे शब्द वापरले आहेत, त्यामुळे पालकांना लाज वाटेल. बहिणी आणि मुलींना लाज वाटेल. संपूर्ण समाजाला लाज वाटेल. हे विकृत मनाचे लक्षण आहे, असेही न्यायमूर्ती कांत यांनी सांगितले.
आलाहाबादियाचे वकील चंद्रचूड म्हणाले की आरोपीसोबत पोलिस स्टेशनला गेलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यालाही जमावाने मारहाण केली गेली, तेव्हा न्यायमूर्ती कांत यांनी वकिलाला पोलिस स्टेशनला जाण्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली. वकील का गेला? कोणत्या कायद्याअंतर्गत? फक्त तुम्ही पैसे देऊ शकता आणि वकील या सेवा देऊ लागतील म्हणून? हे [वकिलांच्या] पोशाखाचाही अपमान आहे, अशी बाबही अधोरेखित केली.
चंद्रचूड यांनी पुढे बोलताना असा दावा केला की अलाहाबादिया यांच्या आईला (डॉक्टर) रुग्ण म्हणून दाखवणाऱ्या लोकांकडून धमक्या मिळत आहेत, तेव्हा न्यायमूर्ती कांत यांनी उत्तर दिले, त्याने [त्यांच्या] पालकांना किती लाजिरवाणे केले आहे!
न्यायाधीशांनी वकिलाला पुढे सांगितले की खंडपीठ हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेले नाही आणि अलाहाबादिया यांनी त्यांचा आक्षेपार्ह प्रश्न ज्या व्यासपीठावरून कॉपी केला आहे ते त्यांना चांगले माहिती आहे. तथापि, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले की इतर समाजांमध्ये जिथे असे कार्यक्रम प्रसारित केले जातात, तेथे काही खबरदारी घेतली जाते (जसे की सामग्रीचे इशारे/अस्वीकरण), जे इंडियाज गॉट लेटेंट शोच्या भागात स्पष्टपणे नव्हते.
याविरुद्ध, चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की हा शो केवळ प्रौढ पेड सबस्क्राइबर्सना मर्यादित प्रवेश देत होता आणि एका सबस्क्राइबरने रेकॉर्ड केलेली १० सेकंदांची व्हिडिओ क्लिप (४५ मिनिटांच्या शोपैकी) सोशल मीडियावर लीक झाल्यानंतर वाद निर्माण झाला. शेवटी, न्यायालयाने नोटीस जारी केली आणि प्रतिवादींकडून उत्तर मागितले.
थोडक्यात, ज्या अलाहाबादिया टिप्पण्यांवर आक्षेप घेतला जात आहे त्या कॉमेडियन समय रैनाच्या “इंडियाज गॉट लेटेंट” या युट्यूब शोच्या एका एपिसोडचा भाग होत्या.
अलाहाबादिया आणि रैना व्यतिरिक्त, युट्यूब सेलिब्रिटी आशिष चंचलानी, जसप्रीत सिंग आणि अपूर्व मखीजा या एपिसोडचा भाग होते.
जेव्हा या एपिसोडमधील व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या, तेव्हा त्यांनी प्रचंड संताप निर्माण केला आणि अलाहाबादिया आणि रैनावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. नंतर, रैनाने जाहीर माफी मागितली आणि इंडियाज गॉट लेटेंटचे सर्व एपिसोड त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवरून हटवले. इलाहाबादियाने त्यांच्याकडून जाहीर माफी मागितली आणि त्यांच्या टिप्पण्या अयोग्य असल्याचे मान्य केले.
१० फेब्रुवारी रोजी, गुवाहाटी पोलिसांनी ५ युट्यूबर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्सविरुद्ध “अश्लीलतेला प्रोत्साहन देणे आणि लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट आणि अश्लील चर्चा करणे” यासाठी एफआयआर दाखल केला. असे वृत्त आहे की, महाराष्ट्र सायबर विभाग आणि जयपूर पोलिसांनीही या वादाच्या संदर्भात गुन्हे दाखल केले आहेत.
१४ फेब्रुवारी रोजी, अधिवक्ता चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासमोर सध्याच्या याचिकेचा उल्लेख केला, ज्यांनी वकिलांना सांगितले की एक तारीख आधीच देण्यात आली आहे. जरी चंद्रचूड म्हणाले की आसाम पोलिसांकडून जबरदस्तीने कारवाई होण्याची भीती आहे, परंतु सरन्यायाधीश खन्ना यांनी पुढे काहीही सांगितले नाही.
उल्लेखनीय म्हणजे, २०२४ मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलाहाबादिया यांना राष्ट्रीय निर्मात्यांच्या पुरस्कारात डिसप्रप्टर ऑफ द इयर पुरस्कार प्रदान केला होता.
संबंधित बातम्यांमध्ये, इंडियाज गॉट लेटेंटच्या एका भागात केलेल्या कथित अश्लील आणि वादग्रस्त टिप्पण्यांबद्दल गुवाहाटी पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआर संदर्भात युट्यूबर आशिष चंचलानी यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.