सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना भारतातील “सर्वात मोठे अल्पसंख्याक” म्हणून वर्णन केले आहे ज्यांचे संसदेत अस्तित्व हळूहळू कमी होत चालले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या एकमेव महिला न्यायाधीश बी व्ही नागरत्न या म्हणाल्या की, “आरक्षणाशिवायही महिलांना प्रतिनिधित्व का देऊ नये?” असा सवाल केला. तसेच न्यायाधीश आर. महादेवन यांचा समावेश असलेले हे खंडपीठ डॉ. जया ठाकूर यांनी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देणाऱ्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ किंवा संविधान (१०६ वी दुरुस्ती) कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीवेळी त्यांनी वरील वक्तव्य केले.
या कायद्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये मान्यता दिली होती, परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता आणि वकील वरुण ठाकूर यांनी न्यायालयात सादर केले.
वरिल्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी यावेळी युक्तीवाद करताना म्हणाल्या की, “‘वंदन’ करण्यास विलंब का करावा?” असा सवालही यावेळी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी निरिक्षण नोंदविताना म्हणाल्या की, ही [संविधान दुरुस्ती] महिलांना राजकीय न्याय देण्याचे एक उदाहरण होती. राजकीय न्याय हा सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या बरोबरीचा आहे. महिला देशातील सर्वात मोठी अल्पसंख्याक आहे. एकूण लोकसंख्येच्या ४८.४४% महिला आहेत, असेही स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी संविधानाच्या कलम १५(३) कडेही लक्ष वेधले जे राज्याला महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे आणि विशेष तरतुदी करण्याचे आदेश देते. न्यायालयाने गृह आणि कायदा मंत्रालयांमार्फत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
२०२३ च्या कायद्यातील तरतुदी पुढील जनगणना आणि त्यानंतरच्या सीमांकन – लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे पुनर्रेखन – महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाणाऱ्या जागा निश्चित केल्यानंतरच लागू केल्या जातील. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठीचा कोटा १५ वर्षांसाठी सुरू राहील आणि संसद नंतर लाभ कालावधी वाढवू शकते.
“संविधान दुरुस्ती अनिश्चित काळासाठी थांबवता येत नाही… गेल्या ७५ वर्षांपासून संसदेत तसेच राज्य विधिमंडळांमध्ये महिलांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. ही अनेक दशकांपासूनची मागणी आहे,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी सवाल केला की, पुढील जनगणना कधी होणार? जनगणनेची तारीख काय? असा सवालही यावेळी केला.
वकील शोभा गुप्ता म्हणाल्या की, कायद्याने जनगणना किंवा सीमांकनाच्या प्रक्रियेबद्दल कोणताही विशिष्ट कालावधी दिलेला नाही. महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्यासाठी जनगणनेची आवश्यकता ही पूर्वअट आहे याबद्दल न्यायालयाच्या तोंडी निरीक्षणाचे वरिष्ठ वकिलांनी प्रतिपादन केले.
न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, जनगणनेमुळे लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित होईल, ज्याच्या आधारे जागा वैज्ञानिकदृष्ट्या महिलांसाठी राखीव असतील.
शोभा गुप्ता म्हणाल्या की, जागा ओळखण्याची ही प्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वीच करायला हवी होती.
याचिकाकर्त्याने १९९३ च्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा संदर्भ दिला होता ज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व दिले. डॉ. ठाकूर यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींना नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणाऱ्या ७७ व्या घटनादुरुस्तीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. शेवटी, याचिकेत शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक नोकरीत समाजातील गरीब मागासवर्गीय वर्गासाठी १०% इड्ल्बूएस EWS आरक्षणाच्या अलिकडच्या अंमलबजावणीवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. या सर्व सुधारणा जनगणनेचा डेटा मागवल्याशिवाय प्रभावी करण्यात आल्याचे म्हटले होते.