मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (ECs) यांच्या नियुक्तीशी संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे (Constitution Bench) सोपवाव्यात की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बुधवारी विभाजित निकाल दिला.
आता हे प्रकरण भारताच्या सरन्यायाधीशांसमोर (CJI) ठेवले जाईल; ते या प्रकरणाला मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याबाबत निर्णय घेतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी या प्रकरणावर सुनावणी केली. या याचिकांमध्ये २०२३ च्या त्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या निवड समितीमधून भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) वगळून त्याजागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मत व्यक्त केले की या प्रकरणासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची गरज नाही; याउलट, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी म्हटले की, या आव्हानामुळे उपस्थित झालेले घटनात्मक प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाद्वारे विचारात घेणे आवश्यक आहे.
“आम्ही या याचिकांवर ५ दिवसांहून अधिक काळ सुनावणी केली; एका सुरात निर्णय देणे हे संस्थात्मक एकतेच्या दृष्टीने योग्य ठरले असते. दुर्दैवाने, आमच्या मतांमध्ये भिन्नता आहे. राज्यघटनेच्या रचनेतील हे एक मूलभूत तत्त्व आहे की, राज्यकर्ते कायद्याने बांधील असतात आणि ते कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नसतात,” असे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी आपल्या निकालात नमूद केले.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी असे प्रतिपादन केले की, ‘अनूप बरनवाल’ खटल्यातील २०२३ च्या निकालाने मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका तसेच निवडणूक आयोगाच्या (ECI) स्वातंत्र्याबाबतची घटनात्मक तत्त्वे यापूर्वीच निश्चित केली आहेत; त्यामुळे सध्याच्या प्रकरणात केवळ त्या तत्त्वांची २०२३ च्या कायद्याला लागू करण्याची आवश्यकता आहे.
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या मताशी असहमती दर्शवली. त्यांनी म्हटले की, घटनात्मक तत्त्वांचे पालन करून निवड समितीमध्ये एखाद्या तटस्थ सदस्याचा समावेश न करण्याचा संसदेचा निर्णय योग्य होता की नाही, हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाने विचारात घेणे आवश्यक आहे.
आपल्या निरिक्षण मतामध्ये, न्यायमूर्ती दत्ता यांनी निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि तटस्थता याबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच, २०२३ च्या कायद्यांतर्गत असलेली नियुक्ती प्रक्रिया मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी आवश्यक असलेल्या घटनात्मक मानकांची पूर्तता करते का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
२०२३ च्या कायद्यानुसार, नियुक्ती समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री यांचा समावेश असतो. सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केल्यामुळे निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. “कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश केल्याने तटस्थ निवडकर्त्याकडून मिळणारा स्वतंत्र समतोल साधला जात नाही; ही प्रक्रिया बऱ्याच अंशी केवळ नाममात्र ठरते,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नोंदवले.
निवडणूक आयोग केवळ स्वतंत्र असून चालणार नाही, तर तो स्वतंत्र असल्याचे लोकांच्या नजरेतही दिसले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
“मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका या खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र असलेल्या निवडणूक आयोगावर (ECI) अवलंबून असतात. आयोगाचे स्वतंत्र असणे पुरेसे नाही; ते स्वतंत्र असल्याचे दिसून येणेही गरजेचे आहे,” असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असलेली समिती कार्यकारी सत्तेवर प्रभावी अंकुश ठेवू शकेल का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती दत्ता यांनी उपस्थित केला.
पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या मंत्र्याकडून पंतप्रधानांचा विरोध करून विरोधी पक्षनेत्याची बाजू घेण्याची अपेक्षा करणे वाजवी ठरणार नाही, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. ‘सामूहिक जबाबदारी’च्या तत्त्वामुळेही त्या मंत्र्याला पंतप्रधानांच्या विरोधात भूमिका घेणे कठीण जाईल, असेही ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या मते, यामुळे समितीमध्ये २:१ असा निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे कार्यकारी मंडळाला प्रभावी ‘व्हेटो’ (नकारधिकार) प्राप्त होईल.
पंतप्रधानांचे नामनिर्देशित सदस्य पंतप्रधानांच्या विरोधात भूमिका घेतील का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला असता, ॲटर्नी जनरल यांनी “कदाचित नाही,” असे उत्तर दिले.
निवडणूक आयोगावर नियुक्त केलेल्या व्यक्ती गुणवान असल्या तरीही ही चिंता कायम राहील, असे न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले.
“जरी नियुक्त्या गुणवत्तेच्या आधारावर झाल्या असल्या, तरीही वर्चस्व गाजवले जात असल्याची भावना कायम राहते,” असे ते म्हणाले.
“सामन्यातील पंच (अंपायर) हा प्रत्यक्षात विजयी संघाच्या कर्णधारानेच निवडल्यासारखा प्रकार आहे,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती दत्ता यांनी या प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
नियुक्त व्यक्तींची घटनात्मक विश्वासार्हता हा मुद्दा नसून, ती प्रक्रियाच लोकांचा विश्वास संपादन करू शकते का, हा मुख्य मुद्दा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“ही प्रक्रिया घटनात्मकदृष्ट्या विश्वासार्ह आहे का?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी राजकीय सत्ता आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील संबंधांबाबत व्यापक चिंताही व्यक्त केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, १९५१ पासून सरकारी अधिकारी सरकारला मदत करत आले आहेत; तसेच, अशा प्रभावामुळे संसदीय लोकशाही धोक्यात येऊ शकते, या आंबेडकरांच्या इशाऱ्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
निवडणुकांचे निर्णायक म्हणून काम करणाऱ्या संस्थेवर कार्यकारी मंडळाचे वर्चस्व निर्माण होण्याचा धोका आंबेडकरांनी ओळखला होता, असे न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले.
त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ मधील ‘अनूप बरनवाल’ निकालाचाही संदर्भ दिला; या निकालात, संसदेने कायदा करेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या नियुक्त्यांसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती नेमण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ मधील ‘अनूप बरनवाल’ निकालाचाही संदर्भ दिला; या निकालात, संसदेने कायदा करेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या नियुक्त्यांसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती नेमण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नमूद केले की, २०२३ च्या कायद्यामुळे निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता धोक्यात येते, या याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादात प्रथमदर्शनी तथ्य आहे. सुधारित निवड समिती कार्यकारी सत्तेवर (सरकारवर) अर्थपूर्ण संस्थात्मक अंकुश ठेवू शकेल का, याची त्यांनी तपासणी केली.
त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, केवळ पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या समितीमुळे गतिरोध निर्माण होऊ शकतो. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की, पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केल्याने एक वेगळी चिंता निर्माण होते, कारण तो मंत्री कार्यकारी सत्तेच्या (सरकारच्या) बाजूने भूमिका घेण्याची शक्यता असते.
न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, नियुक्ती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचे मूल्यमापन ‘जनमताच्या कसोटीवर’ (perception test) केले जाणे आवश्यक आहे; कारण नियुक्त व्यक्तींची पात्रता जितकी महत्त्वाची आहे, तितकाच लोकांचा विश्वासही महत्त्वाचा आहे.
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या संदर्भाच्या (प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याच्या) मुद्द्यावर वेगळा दृष्टिकोन मांडला. घटनात्मक तत्त्वांचे पालन करून निवड समितीमध्ये निष्पक्ष सदस्याचा समावेश न करण्याचा संसदेचा निर्णय योग्य होता की नाही, यावर मोठ्या खंडपीठाने विचार करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले.
त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, कलम ६ आणि ७ च्या वैधतेचा विचार करताना, २०२३ चा कायदा मुक्त, निष्पक्ष आणि तटस्थ निवडणुकांच्या कसोटीवर खरा उतरतो की नाही, याची तपासणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने करणे गरजेचे आहे.
दोन्ही न्यायाधीशांमधील मतांच्या या भिन्नतेमुळे खंडपीठाचा निकाल विभागला गेला.
खंडपीठाने नमूद केले की, सामान्यतः दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद असल्यास प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाते. तथापि, न्यायाधीशांनी असे मत व्यक्त केले की, अशा प्रक्रियेमुळे यातील महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांच्या विचारास आणखी विलंब होऊ शकतो.
त्यामुळे, हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत विचार करण्यासाठी सरन्यायाधीशांसमोर (CJI) ठेवले जाईल.
खंडपीठाने मोठ्या खंडपीठांकडे प्रकरणे सोपवण्यातील विलंब आणि घटनात्मक प्रकरणांना मोठ्या खंडपीठांपर्यंत पोहोचण्यास व त्यावर निर्णय होण्यास लागणारा वेळ यांकडेही लक्ष वेधले. घटनात्मक प्रश्नांची हाताळणी करण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे कायमस्वरूपी घटनापीठ स्थापन करण्याचा विचार करावा, अशी विनंती न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना केली.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी आशा व्यक्त केली की, या प्रकरणाच्या संदर्भाबाबत (मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याच्या प्रक्रियेत) ‘अवाजवी विलंब’ होणार नाही.