बेकायदा फेरीवाल्यांनी शहरातील एकही गल्ली किंवा जागा सोडलेली नाही. पदपथावरील बेकायदा फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना एखाद्या दुकानात जाणेही कठीण होऊ बसले आहेत. त्यातील बहुसंख्य फेरीवाले अधिकृत आहेत, तरीही अशा फेरीवाल्यांना त्यांचे मूलभूत असतील, मग पदपथावरून चालणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय?, ते डावलून चालेल का?, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाच्या कारभारावर बोट ठेवताना केली.
उच्च न्यायालयाने आपले निरिक्षण नोंदविताना स्पष्ट केले की, चिंचोळ्या गल्ल्या, अरुंद रस्त्यांवर बस्तान मांडणाऱ्या बेकायदा फेरीवाल्यांवर पालिका प्रशासन पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन कारवाई करते. परंतु, पालिका अधिकारी मागे फिरल्यानंतर पुन्हा फेरीवाले थांड मांडून बसतात. पालिका आधिकारी निघून गेल्यानंतर पोलिसांचे कर्तव्य संपुष्टात येते का, अनेकदा एखाद्या बीट चौकीच्या बाजूलाच अनधिकृत फेरीवाले बसलेले असतात, परंतु, फेरीवाल्यांवर पोलिसांकडून कोणतिही कारवाई केली जात नाही, पोलिसांच्या गलथान कारभारामुळेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची कधीच पुर्तता होत नाही, अशा शब्दात न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने पोलीस प्रशासनावर ताशेरे ओढले. तसेच या गंभीर समस्येचे निकारण कऱण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट करत दक्षिण मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांच्या यादीचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यांत दाखल करण्याचे आदेश देऊन १५ जानेवारी रोजी प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवले.
म्हणनूच फेरीवाल्यांची अराजकता कायम
उच्च न्यायालयाच्या समोरील मार्गावर एका फेरीवाल्याने भर रस्त्यात अतिक्रमण करून पादचारी आणि वाहनांना अडथळा निर्माण होत असल्याचे काही फोटो बॉम्बे बार असोसिएशनच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास य़ांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयाने उपस्थित असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला जागेची पाहणी करण्यास सांगितले, तथापि, हा फेरीवाला गुरुवारी उपस्थित नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, यावेळी रस्त्यावर अडथळे निर्माण करणारे फेरीवाले खोटे परवाने दाखवत असल्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. दोन्ही प्रशासनाचे अधिकारी आपापल्या जबाबदाऱ्या आणि कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत नसल्याने बेकायदा फेरीवाल्यांची अराजकता कायम आहे. अशा स्थितीकडे न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एकही रेल्वे स्थानक परिसर फेरीवाला मुक्त नाही
मुंबई शहर अथवा उपनगर असो, येथील एकही रेल्वे स्थानकाच्या आसपासचा परिसर हा फेरीवाला मुक्त दिसत नाही. फेरीवाल्यांमधून मार्ग काढताना सर्वसामान्यांना अनेक दिव्यांना सामोरे जावे लागते, त्यातच फेरीवाल्यांची दादागिरीही चालते. मालाड, कांदीवली, अंधेरी, दादर. कोणत्याही रेल्वे स्थानका भेट द्या, सद्यस्थितीचा तुम्हाला अंदाज येईल, कुठेही उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन होताना दिसून येत नाही, राज्य सरकार म्हणते की बीट मार्शल त्यांचे काम चोख बजावते, असे असले तर पण त्यांचे चांगले परिणाम, निकाल, आम्हाला का दिसून येत नाही. पालिका आणि पोलीस प्रशासन नियमांचे, कायद्याचे प्रभावीपणे पालन करीत नाही, म्हणूनच हीपरिस्थिती उद्भवल्याचे न्या. खाता यांनी खडेबोल सुनावले.
काय प्रकरण
मुंबईतील प्रत्येक पदपथावर बेकायदा फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केल्याचे आणि त्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असल्याच्या मुद्याची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी बेकायदा फेरीवाल्यांना पोलिसांचीही दहशत राहिलेली नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी केली होती.