सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१० जानेवारी) सायबर फसवणुकीचा बळी असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक सायबर तक्रारी एकाच प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका फेटाळून लावली.
रिट याचिकेत, याचिकाकर्त्याने असा आरोप केला आहे की त्याच्याविरुद्ध एकाच कारणामुळे तीन सायबर तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा त्याचा मूलभूत अधिकार भंग झाला आहे आणि निष्पक्ष चौकशीचा त्याचा अधिकारही भंग झाला आहे.
रिट याचिकेनुसार, सायबर गुन्हेगारांनी व्हॉट्सअॅप ग्रुपद्वारे चालवलेल्या बनावट शेअर बाजार गुंतवणूक योजनेला बळी पडून याचिकाकर्ता सायबर गुन्ह्याचा बळी ठरला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, “सायबर गुन्हेगारांनी बनावट शेअर बाजार अॅपद्वारे याचिकाकर्त्याची केवळ फसवणूक आणि कष्टाने कमावलेले पैसे हिरावून घेतले नाहीत तर त्यांच्याकडून अधिक पैसे उकळण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध देशाच्या विविध भागात खोट्या सायबर तक्रारी दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्ता हा हरियाणातील पानिपत येथील रहिवासी आहे. तो पानिपतमध्ये राहत असताना सायबर गुन्ह्याचा बळी ठरला. त्याची एचडीएफसी बँक शाखा पानिपतमध्ये आहे. याचिकाकर्त्याविरुद्ध दाखल केलेल्या तीन सायबर तक्रारी एकाच व्यवहार ओळखपत्र आणि एकाच कारवाईच्या कारणाशी संबंधित आहेत आणि त्या आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि गुजरात राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आल्या आहेत.”
याचिकाकर्त्याने विनंती केली की त्यांनी एकाच कारवाईच्या कारणाशी संबंधित हरियाणातील पोलिस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली असल्याने, न्यायाच्या हितासाठी एकाच कारवाईच्या कारणाशी संबंधित तिन्ही तक्रारी एकत्रित करून एकाच प्राधिकरणाद्वारे तपासल्या जाव्यात.
न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठासमोर उपस्थित राहून, अधिवक्ता अक्षय मान यांनी असा युक्तिवाद केला की ही याचिका शेअर बाजार योजनेला बळी पडली आहे जी “अवास्तव उच्च नफ्याची” हमी देते. त्यांनी म्हटले की याचिकाकर्त्याने ६,६५,००० रुपये गुंतवले आणि २ दिवसांत त्याला अवास्तव उच्च नफा मिळाला. इतका जास्त नफा मिळाल्यानंतर, याचिकाकर्त्याला संशय आला आणि त्याने त्याचे पैसे परत मागितले. ते ३ व्यवहारात परत देण्यात आले परंतु त्यानंतर, त्याच्याविरुद्ध ३ सायबर तक्रारी दाखल करण्यात आल्या.
तथापि, न्यायालयाने रिट याचिका विचारात घेण्यास नकार दिला. आदेशात म्हटले आहे की: “आम्ही भारतीय संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत याचिका विचारात घेण्यास इच्छुक नाही.”