२०२२ च्या भारत जोडो यात्रेदरम्यान भारतीय सैन्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते (एलओपी) राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध लखनौ न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्याला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
राहुल गांधी म्हणाले होते की “अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैन्याने भारतीय सैन्याच्या जवानांना मारहाण करत आहेत” – प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चिनी कारवायांवरून केंद्र सरकारवर टीका केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने राहुल गांधी यांना इशारा दिला की, ते संसदेत असे मुद्दे उपस्थित करण्याऐवजी सोशल मीडियावर विधाने का करत आहेत?
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही विचारले की, त्यांची विधाने कोणत्याही विश्वासार्ह सामग्रीवर आधारित आहेत का? सोशल मीडिया पोस्टमध्ये का आणि संसदेत का नाही? २००० चौरस किमी जमीन चीनने ताब्यात घेतली हे तुम्हाला कसे कळेल? विश्वासार्ह साहित्य काय आहे? एक खरा भारतीय हे बोलणार नाही. जेव्हा सीमेपलीकडे संघर्ष असतो तेव्हा तुम्ही हे सर्व बोलू शकता का? तुम्ही संसदेत प्रश्न का विचारू शकत नाही? तुमच्याकडे १९(१)(अ) [अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य] आहे म्हणून तुम्ही काहीही बोलू शकत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना फटकारले.
ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, राहुल गांधीं यांचेचे हे विधान तिसऱ्या पक्षाला मानहानीचा खटला दाखल करण्यासाठी आधार देऊ शकत नाही. पण तुम्ही मानहानीच्या आरोपांसह अशा प्रकारे एखाद्याला त्रास देऊ शकत नाही. उच्च न्यायालय म्हणते की तो (तक्रारदार) पीडित व्यक्ती नव्हता तर त्याची बदनामी झाली होती. उच्च न्यायालयाचा तर्क नवीन होता हे बरोबर नव्हते, असा युक्तीवादही यावेळी केला.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला नोटीस बजावत कार्यवाही स्थगित केली.
या प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर पुन्हा होणार आहे.
या प्रकरणासंदर्भात लखनौ न्यायालयाने राहुल गांधी यांना बजावलेल्या समन्सला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राहुल गांधी यांनी केलेल्या अपीलावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनचे माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांच्या वतीने वकील विवेक तिवारी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हा खटला दाखल करण्यात होता. उदय शंकर श्रीवास्तव हे लष्कराच्या कर्नलच्या समकक्ष पदावर होते.
विवेक तिवारी यांनी आरोप केला की, राहुल गांधी यांनी १६ डिसेंबर २०२२ रोजी ९ डिसेंबर २०२२ रोजी भारतीय आणि चिनी सैन्यात झालेल्या संघर्षाबाबत केलेले विधान भारतीय लष्कराविरुद्ध अपमानजनक आणि बदनामीकारक होते.
त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी आलोक वर्मा यांनी राहुल गांधी यांना २४ मार्च रोजी मानहानीच्या प्रकरणात सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले. याला आव्हान देत राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मॅजिस्ट्रेटच्या आदेशाविरुद्ध राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळताना, उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सीआरपीसीच्या कलम १९९(१) अंतर्गत, जर एखाद्या गुन्ह्याचा थेट बळी नसलेल्या व्यक्तीला जर गुन्ह्यामुळे त्यांना नुकसान झाले असेल किंवा त्यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला असेल तर त्याला “पीडित व्यक्ती” म्हणून गणले जाऊ शकते.
उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणातील तक्रारदार, सीमा रस्ते संघटनेचे निवृत्त संचालक, ज्यांचे पद कर्नलच्या समतुल्य आहे, यांनी भारतीय सैन्याविरुद्ध केलेल्या कथित अपमानास्पद टिप्पणीबद्दल तक्रार दाखल केली होती.
तक्रारदाराने लष्कराबद्दल मनापासून आदर व्यक्त केला होता आणि या टिप्पण्यांमुळे वैयक्तिकरित्या दुखावले गेले होते हे लक्षात आणून देत, सीआरपीसीच्या कलम १९९ अंतर्गत तो पीडित व्यक्ती म्हणून पात्र आहे आणि म्हणून त्याला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार भारतीय सैन्याविरुद्ध बदनामीकारक विधाने करण्यापर्यंत विस्तारत नाही.