ब्रिक्स गटात सामील होण्याविरुद्ध अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशांना दिलेल्या अल्टिमेटमला उत्तर देताना चीनने म्हटले आहे की हा गट कोणत्याही देशाला लक्ष्य करत नाही. तसेच बीजिंग जबरदस्तीच्या मार्गाने शुल्काचा वापर करण्यास विरोध करतो असेही म्हटले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्पच्या इशाऱ्याला उत्तर देताना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग म्हणाले की, “ब्रिक्सची यंत्रणा उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील देशांमध्ये सहकार्यासाठी एक महत्त्वाचा व्यासपीठ आहे; ते मोकळेपणा, समावेशकता आणि विन-विन सहकार्याचे समर्थन करते आणि कोणत्याही देशाला लक्ष्य करत नाही.”
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर एक पोस्ट पोस्ट केल्यानंतर हे घडले आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते: “ब्रिक्सच्या अमेरिकाविरोधी धोरणांशी जुळवून घेणाऱ्या कोणत्याही देशावर अतिरिक्त १०% कर आकारला जाईल. या धोरणाला कोणतेही अपवाद राहणार नाहीत. या प्रकरणाकडे लक्ष दिल्याबद्दल धन्यवाद!” ब्रिक्स गटाने स्वीकारलेली ‘अमेरिकाविरोधी धोरणे’ काय आहेत हे त्यांनी स्पष्ट केले नसले तरी, ते रशिया आणि चीनने पुढे आणलेल्या डी-डॉलरायझेशन हेतूंबद्दल बोलत असतील.
माओ यांनी पुढे टॅरिफ लादण्यावर बोलताना सांगितले की व्यापार आणि टॅरिफ युद्धांमध्ये कोणीही विजेते नसतात. प्रवक्त्याने सांगितले की संरक्षणवाद कुठेही पुढे जात नाही.
“टॅरिफबद्दल, आम्ही नेहमीच टॅरिफ युद्धे आणि व्यापार युद्धांना विरोध केला आहे आणि टॅरिफचा वापर जबरदस्ती आणि दबावाचे साधन म्हणून करण्यास विरोध केला आहे. मनमानीपणे टॅरिफ लादणे कोणत्याही पक्षाच्या हिताचे नाही,” माओ म्हणाले.
दरम्यान, चायनीज अकादमी ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशनचे वरिष्ठ संशोधक झोउ मी यांनी टॅरिफ हे सर्वशक्तिमान साधन आहे या विश्वासावर अमेरिकेच्या सतत अवलंबून राहण्याकडे लक्ष वेधले. “अशा संरक्षणवादी धोरणांमुळे केवळ प्रतिकूल परिणाम होत नाहीत तर आर्थिक एकात्मतेच्या जागतिक प्रवृत्तीचाही विरोधाभास होतो,” असे झोऊ यांनी ग्लोबल टाईम्सला सांगितले.
६ ते ७ जुलै दरम्यान ब्राझीलमध्ये झालेल्या १७ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत रिओ दि जानेरो घोषणापत्र स्वीकारण्यात आले, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन न करणाऱ्या एकतर्फी, दंडात्मक आणि भेदभावपूर्ण संरक्षणवादी उपाययोजनांना नकार देण्यात आला. या घोषणेत जागतिक पुरवठा आणि उत्पादन साखळी विस्कळीत करणाऱ्या आणि स्पर्धा विकृत करणाऱ्या एकतर्फी संरक्षणवादी कृतींनाही विरोध करण्यात आला.