आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्ययालयाने मंगळवारी गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाला (एसएफआयओ) दिले. तसेच कोचर यांची कोणतीही चौकशी कार्यालयीन वेळेतच व्हायला हवी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
चंदा कोचर यांची अन्य ज्येष्ठ नागरिकांप्रमाणे कामकाजाच्या वेळेतच बोलावून त्यांची चौकशी करण्यात यावी, असे आदेशही न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने एसएफआयओला दिले. कोचर यांना २०२० मध्ये ईडी आणि नंतर २०२२ मध्ये सीबीआयने अटक केली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर जवळपास तीन वर्षांनी आता त्यांना एसएफआयओकडून सन्मस बजावण्यात आले आहे.
एसएफआयओने २२ नोव्हेंबरला दीपक कोचर यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावल्यानंतर चंदा कोचर यांनी अँड. रोहन दक्षिणी आणि अँड. अमित देसाई यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. एसएफआयओचे समन्स त्यांच्या तपासानंतर तीन वर्षांच्या अंतरानंतर पाठविण्यात आले असल्याचा दावा याचिकेतून कऱण्यात आला आहे. चंदा कोचर यांची व्हिडिओकॉन प्रकरण आणि अन्य १२ कंपन्यांशी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत चौकशी सुरू आहे. दीपक कोचर यांना एसएफआयओच्या अधिकाऱ्यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी रात्री उशिरा ताब्यात घेतले होते आणि त्यांची चौकशी केली होती, जे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा अँड देसाई यांनी न्यायालयात केला. तसेच एसएफआयओच्या तपासाअंतर्गत येणाऱ्या संचालक, भागधारक किंवा कोणत्याही कंपनीशी संलग्न नसतानाही चंदा कोचर यांना समन्स बजावण्यात आले आहे. तसेच एसएफआयओच्या छाननीतील व्यवहारांची ईडी आणि सीबीआयने आधीच तपासणी केल्याचा दावाही चंदा कोचर यांच्या वतीने कऱण्यात आला.