डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वाढीव टॅरिफवर भारताकडून प्रसिद्धी पत्रकाने उत्तर

भारताने भारतीय आयातीवर दुप्पट कर आकारण्याच्या युनायटेड स्टेट्सच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे आणि या निर्णयाला “अयोग्य, अन्यायकारक आणि अवाजवी” म्हटले आहे. अधिकृत निवेदनात, नवी दिल्लीने हे स्पष्ट केले की वॉशिंग्टनच्या वाढत्या व्यापाराच्या दबावादरम्यान राष्ट्रीय हित आणि ऊर्जा सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी ते “आवश्यक सर्व कृती” करेल असे प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर केलेल्या २५% व्यतिरिक्त अतिरिक्त २५% कर लादण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ही तीव्र प्रतिक्रिया आली.

रशियाच्या युक्रेनमधील युद्धामुळे उद्भवलेल्या “राष्ट्रीय आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी” व्हाईट हाऊसने या निर्णयाचे समर्थन केले, भारताकडून रशियन तेलाच्या थेट आणि अप्रत्यक्ष आयातीचा हवाला देत.

तथापि, भारताने जोरदारपणे मागे हटले. “आमची आयात बाजारपेठेच्या घटकांवर आधारित आहे आणि भारतातील १.४ अब्ज लोकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या एकूण उद्देशाने केली जाते,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. “अनेक इतर देशांनी त्यांच्या स्वतःच्या राष्ट्रीय हितासाठी केलेल्या कृतींसाठी अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त कर लादण्याचा निर्णय घेणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.”

भारत औपचारिक राजनैतिक आणि आर्थिक प्रतिसादाची तयारी करत असताना, व्यापार निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की नवीन कर लागू होण्यापूर्वी २१ दिवसांची वेळ आहे – २७ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत – शेवटच्या क्षणी वाटाघाटी करण्याची परवानगी. १७ सप्टेंबरपर्यंत पोहोचणाऱ्या मालाला सूट दिली जाईल.

व्हाईट हाऊसच्या एका नोटमध्ये म्हटले आहे की हा आदेश लक्ष्यित आणि “योग्य” होता, ज्यामुळे असे सूचित होते की रशियासोबतच्या व्यापारावर अवलंबून इतर देशांवर अशा प्रकारचे अधिक शुल्क लागू केले जाऊ शकते. टॅरिफ दबावामुळे आता भारत जागतिक स्तरावर अडचणीत आला आहे, निर्यातदारांनी गंभीर अडथळ्यांचा इशारा दिला आहे, विशेषतः सूट अंतर्गत नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये. अमेरिकेला भारताच्या ८० अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीपैकी निम्म्या निर्याती संरक्षित आहेत, ज्यात औषध आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचा समावेश आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन २५ ऑगस्ट रोजी दिल्लीला व्यापार वाटाघाटी करणारे देखील पाठवत आहे, ज्यामुळे भारताने सवलती देण्यास सहमती दर्शविली तर, विशेषतः कृषी बाजारपेठेत, जो रखडलेल्या व्यापार चर्चेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, अजूनही येऊ घातलेला टॅरिफ युद्ध थांबू शकेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.