बीएमसीमधील उघड भ्रष्टाचाराच्या आणखी एक उदाहरण समोर आले असून त्यात बीएमसीने प्रतिबंधात्मक पद्धती आणि निवडक अटी वापरून मिठी नदी गाळ काढण्याच्या निविदेत फेरफार केल्यामुळे बीएमसीचे ९० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे, त्याचबरोबर एसआयटीकडून चौकशी सुरु असताना हा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना उबाठाचे विधान परिषदेतील गटनेते अनिल परब यांनी आज केला.
अनिल परब पुढे बोलताना म्हणाले की, या महिन्याच्या सुरुवातीला, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) विशेष तपास पथकाने (SIT) गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या मिठी नदी गाळ काढण्याच्या प्रकल्पात कथित अनियमितता आणि निधीचा गैरवापर केल्याच्या चौकशीला सुरुवात केली. बीएमसी प्रशासक भूषण गगराणी यांना एक सविस्तर पत्र लिहून मिठी नदी गाळ काढण्याच्या निविदेमध्ये हेराफेरी आणि कार्टेलाइजेशन करण्याच्या नवीन प्रकाराबाबत माहिती झाल्याचेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना अनिल परब म्हणाले की, पर्जन्य जल वाहिन्या (SWD) विभागाने मशीन/एक्सकॅव्हेटर निर्दिष्ट न करता आणि गाळ काढण्याच्या कामात ३५ मीटर लांब बूम वापरण्याचा कोणताही पूर्व अनुभव नसताना ‘३५ मीटर लांबीचा बूम’ वापरण्यासाठी एक विशिष्ट अट जोडली आहे… हे एका विशिष्ट कंपनीला फायदा करण्याच्या हेतूने केले गेले आहे. मे. वैभव हायड्रॉलिक्स ही एकमेव कंपनी आहे जी ३५ मीटर लांबीचा बूम तयार करण्याची पात्रता असलेली दिसते. त्यामुळे यात फक्त त्यांची मक्तेदारी आहे, असा आरोपही यावेळी केला.
अनिल परब पुढे म्हणाले की, जर निविदा प्रक्रिया पुढे गेली तर बीएमसीला ९० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. मिठी नदी गाळ काढण्याच्या निविदांमध्ये एसडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी एकूण ६ पोक्लेनचा आग्रह धरला आहे, जे ९० कोटी रुपयांच्या गाळ काढण्याच्या कामात १२० कोटी रुपयांची मशिनरी आहेत. गाळ काढण्याच्या निविदांमध्ये हेराफेरी करण्याच्या उद्देशाने बीएमसी अधिकाऱ्यांनी या मशिनरींचा आग्रह धरला असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
पुढे बोलताना अनिल परब म्हणाले की, हे कोणत्याही पडताळणीशिवाय किंवा विभागीय छाननीशिवाय मे वैभव हायड्रॉलिक्सला फायदा करण्याच्या हेतूने केले गेले आहे. अचानक नव्याने समाविष्ट केलेल्या या निविदा अटीची केवळ बीएमसीमध्येच नव्हे तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) कडूनही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण त्यात बीएमसीचे आर्थिक नुकसान आणि कट रचल्याचा समावेश आहे, असेही यावेळी सांगितले.