दक्षिण मुंबईतील पश्चिम रेल्वेवरील चर्नी रोड स्थानकाबाहेरील प्रस्तावित पादचारी पुलाचे काम पुढील आदेश येईपर्यंत करू नये, असे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला दिले.
चर्नी रोड स्थनकाच्या पूर्व प्रवेशाद्वाराबाहेर महर्षी कर्वे रोड ओलांडून सैफी रुग्णालयासमोर उतरणाऱ्या या प्रस्तावित पादचारी पुलाच्या बांधकामाला सैफी रुग्णालयाच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या यचिकेची दखल घेऊन न्या अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत पुलाच्या बांधकामाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत पालिका प्रशासनाला पुलाच्या बांधकामासोबतच माती परीक्षणासंदर्भातही कोणतेही काम करण्यासही प्रतिबंधित केले आहे.
सैफी रुग्णालयाच्या याचिकेनुसार, १० ऑक्टोबर रोजी रुग्णालयाच्या मुख्य गेट क्र. ५ च्या बाहेर पालिकेकडून माती परिक्षण करण्यास सुरुवात केल्यानंतर प्रस्तावित पादचारी पुलाची माहिती रुग्णालयाला मिळाली. परंतु, प्रस्तावित पादपारी पुलामुळे रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिका, पाणी, ऑक्सिजन, घनकचरा वाहून नेणाऱ्या ट्रक यांना ये-जा करण्यास अडथळा निर्माण होईल. तसेच गेट क्र. ५ हे अतिशय रहदारीचे आणि रुग्णांना रुग्णालयात आणण्यासाठी सोयीस्कर आहे. प्रस्तावित पादचारी पुलामुळे रुग्णालयाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होईल, म्हणूनच पालिका प्रशासनाला यासदंर्भात वेगळा पर्याय शोधण्याची विनंती रुग्णालयाकडून करण्यात आली. परंतु. त्यावर कोणतेही उत्तर न मिळाल्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
पादचारी पुलासाठी खणलेल्या खड्डयांमुळे जमिनीखालून रुग्णालयाच्या विजेच्या तारा आणि पाण्याच्या वाहिन्यांचे नुकसान झाल्यास त्याचा परिणाम रुग्णालयाच्या कामकाजावर आणि रुग्णांच्या तब्येतील होऊ शकतो, असा युक्तिवाद रुग्णालयाच्या वतीने करण्यात आला. साधारणातः १५ वर्षांपूर्वी अशाच एका पादचारी पुलासाठी रुग्णालयाचे गेट क्र. १ कामस्वरुपी बंद करण्यात आले होते. आता या प्रस्तावित पुलामुळे आपत्कालीन कक्षासाठी येणाऱ्या रुग्ण, रुग्णावाहिन्यांसाठी सोयीस्कर ठरणारे एकमेव गेट बंद करण्याचा पालिका विचारात आहे, असा दवाही द्वारकादास यांनी केला. रुग्णालयाच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन पुढील सुनावणीपर्यंत पादचारी पुलाचे कोणतेही काम करण्यास पालिका प्रशासनाला मज्जाव करून न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.