सरन्यायाधीश बी आर गवई यांनी राजशिष्टाचारावरून मुख्य सचिव, डिजी, आयुक्तांना सुनावले

भारताचे सरन्यायाधीश पदी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांची निवड झाल्यानंतर त्यांच्या पहिल्याच सत्काराचा कार्यक्रम मुंबईत आयोजित करण्यात आला होता. मात्र राजशिष्टाचारानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या स्वागतासाठी घटनात्मक पदावरील व्यक्ती उपस्थित नसतील तर राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि शहराचे पोलिस आयुक्त हजर असणे आवश्यक आहे. परंतु सरन्यायाधीशाच्या स्वागताला यापैकी कोणीच उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे रविवारी मुंबईत झालेल्या सत्कार कार्यक्रमादरम्यान सरन्यायाधीश बी आर गवई यांनी आपली नाराजी व्यक्त करत राज्याच्या मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि पोलिस आयुक्तांना चांगलेच सुनावले.

यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ समान आहेत आणि त्यांनी एकमेकांचा आदर केला पाहिजे असे सांगत आपली नाराजी व्यक्त केली.

महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक किंवा शहर पोलिस आयुक्त त्यांच्या गृहराज्याच्या भेटीत त्यांचे स्वागत करण्यासाठी अनुपस्थित राहिल्याबद्दल संताप व्यक्त करत सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, जर राज्याचे मुख्य सचिव, डीजीपी किंवा मुंबई पोलिस आयुक्त तेथे येऊ इच्छित नसतील, तर ते योग्य आहे की नाही याचा विचार करणे त्यांच्यावर अवलंबून आहे, असे सांगत नाराजी व्यक्त केली.
ते प्रोटोकॉलचे पालन करण्याचा आग्रह धरत नसल्याचे नमूद करून सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, हा न्यायव्यवस्थेच्या इतर अंगांनी केलेल्या आदराचा प्रश्न आहे.

न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी १४ मे रोजी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आणि ते महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने त्यांच्या सत्कारासाठी मुंबईत होते. या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, त्यांना असे छोटे छोटे मुद्दे मांडायचे नव्हते, परंतु लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ समान आहेत आणि त्यांनी आदराची कृती केली पाहिजे अशी भावनाही यावेळी व्यक्त केली.

पुढे बोलताना सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, जेव्हा एखाद्या अंगाचा किंवा संस्थेचा प्रमुख पहिल्यांदाच राज्यात येत असेल, विशेषतः जेव्हा तो देखील त्या राज्यातील असतो, तेव्हा त्यांना दिलेली वागणूक योग्य होती की नाही, तेव्हा त्यांनी स्वतः विचार करावा, असेही सुणावत पुढे म्हणाले की, जर माझ्या जागी दुसरे कोणी असते, तर कलम १४२ च्या तरतुदींचा विचार केला असता, असा गर्भित इशाराही यावेळी दिला.
संविधानाच्या कलम १४२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश काढण्याचा अधिकार आहे. हे न्यायालयाला व्यक्तींची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी आदेश देण्याची परवानगी देते.