खेड येथील साई रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या नोटिशीविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) दाद मागण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने उबाठा नेते अनिल परबांचे निकटवर्तीय सदानंद कदम यांना गुरुवारी दिले. त्याचवेळी, अपील करण्यासाठी पूर्व अट म्हणून २५ लाख २७ हजार ५०० रुपये लवादाकडे जमा करण्याचेही कदमांना बजावले. चार आठवड्यांत अपील दाखल न केल्यास रिसॉर्टवर पाडकाम कारवाई करण्याची मुभा पर्यावरण मंत्रालयाकडे राहील, असेही स्पष्ट केले.
सदानंद कदम यांनी अपील दाखल केल्यानंतर ते तातडीने निकाली काढण्याचे आदेशही न्या. महेश सोनाक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने लवादाला दिले. तथापि, रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याला चार आठवड्यापर्यंत स्थगिती देताना त्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णय लवादाकडून घेतला जाण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सागरी किनारा क्षेत्र नियमावलीचे (सीआरझेड) उल्लंघन केल्याप्रकरणी पर्यावरण आणि वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ३१ जानेवारी २०२२ मध्ये साई रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्यासंदर्भात सदानंद कदमांना नोटीस बजावली होती. तसेच, रिसॉर्टचे बांधकाम पाडून जमीन पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय, २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी आणखी एका आदेशाद्वारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमबीसीबी) सदानंद कदम यांच्याकडून पर्यावरणाच्या नुकसानाची भरपाई म्हणून २५ लाख २७ हजार ५०० रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, ६ डिसेंबर २०२३ रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनीही रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याचा आदेश काढला. सदानंद कदम यांनी या आदेशालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कदम यांनी उच्च न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्रानुसार, रिसॉर्टच्या बांधकामाचा काही बेकायदा भाग पाडला.
अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाला सदानंद कदम यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने त्यांनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशाविरोधात लवादात अपील दाखल केले नाही. त्यामुळे, लवादाकडे अपील दाखल करण्याची मुदतही संपल्याची बाब गुरूवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान समोर आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावण्याचे संकेत दिले. परंतु, पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका प्रलंबित असल्याने लवादाकडे दाद मागितली नसल्याचे सदानंद कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, ही याचिका मागे घेऊन हरित लवादाकडे दाद मागण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती न्यायालयाने केली. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने मान्य केली.