Marathi e-Batmya

सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, मुंबई उपनगरांना ‘मिनी बांग्लादेश’ बनू देणार नाही

मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक २७ जानेवारी २०२५ रोजी संपन्न झाली. यावेळी सह पालकमंत्री तथा कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुंबई उपनगर जिल्ह्याची सुरक्षा आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने काही महत्वाच्या सूचना केल्या. आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी, मुंबईचे आकर्षण बाळगून विविध मार्गाने होणारी बांग्लादेशी आणि रोहिंग्यांची अवैध घुसखोरी रोखणे अतिशय महत्वाचे आहे. त्यासाठी योग्य ती कार्यवाही त्वरित करावी आणि समितीचे लवकरात लवकर पुनर्गठन करण्याबाबत मंत्री लोढा यांनी सूचना दिल्या. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन मंडळाच्या इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध घुसखोरीबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.

२६ जानेवारी २०२५ रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते मलबार हिल परिसरातील जनतेसाठी सेतू सुविधा महा ई सेवा केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. हे केंद्र सर्व सुविधांसाठी एक ठिकाण असेल, जिथे नागरिक सर्व प्रकारचे दाखले आणि नोंदणी प्रक्रिया सहजपणे करू शकतील. याप्रमाणेच जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा सदस्यांनी जनतेच्या सोयीसाठी त्यांच्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त सेतू कार्यालये सुरु करण्याकरिता पाठपुरावा करावा, अशा सूचना देखील लोढा यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिल्या.

तसेच जिल्ह्यामध्ये एकूण ६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मुलुंड, बोरिवली, अंधेरी, कुर्ला, चांदिवली, गोवंडी) कार्यरत असून, या संस्थांतील शैक्षणिक व प्रशिक्षण विषयक सोयी-सुविधा, इमारतींचे नूतनीकरण, दुरुस्ती, अंतर्गत रस्ते, इमारतींसाठी संरक्षक भिंत व अनुषंगिक कामांसाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरिता ‘जमिन संपादन व प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम’ या योजनेंतर्गत ८९.८८ कोटी रुपये एवढी वाढीव मागणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

सूचना-

१. बांग्लादेशी आणि रोहिंग्यांची अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी कारवाई करा आणि या संदर्भात समितीचे त्वरित पुनर्गठन करा.

२. झोपडपट्टी पुनर्वसन मंडळाच्या इमारतींमध्ये होणाऱ्या अवैध घुसखोरीबाबत उचित कार्यवाही करा.

३. सर्व विधानसभा सदस्यांनी जनतेच्या सोयीसाठी, त्यांच्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त सेतू कार्यालये सुरु करण्याकरिता पाठपुरावा करावा.

४. जिल्ह्यातील शासकीय औद्योगिक संस्थांच्या दर्जा उन्नतीकरणासाठी ८९.८८ कोटी मागणी प्रस्तावित

Exit mobile version