‘अश्लील साहित्य’ असल्याच्या कारणावरून गेल्यावर्षी जप्त केलेल्या प्रसिद्ध कलाकार एफ.एन.सौझा आणि अकबर पदमसी यांच्या कलाकृती (पेंटिंग) पुढील आदेश येईपर्यंत नष्ट करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सीमाशुल्क (कस्टम) विभागाला दिले.
व्यावसायिक आणि कलेचे जाणकार असलेले मुस्तफा कराचीवाला यांच्या मालकीच्या बीके पॉलिमेक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. एम एस सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवताना १ जुलै २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार जप्त केलेल्या पेंटिंग नष्ट करण्यास प्रतिबंधित केले.
सीमाशुल्क विभागाने जप्त केलेल्या वस्तूंमध्ये प्रसिद्ध कलाकार एफ. एन. सौझा आणि अकबर पदमसी यांच्या पेंटिंगचाही समावेश आहे. ज्यांच्या कलेचा गौरव करताना भारत सरकारने त्यांना प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. त्यांच्याच कलाकृतींस सीमाशुल्क विभाग अश्लील कसा म्हणू शकतो?, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित केला आहे. तसेच आपण त्या कलाकृती विकत घेतले असल्यामुळे कलाकृती जप्त करण्याचा आदेश चुकीचा मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली.
आधुनिक कला ही एक राष्ट्रीय खजिना आहे, त्या केलाचा वारसा जपण्यासाठी त्या कलेचा योग्य सन्मान होणे आवश्यक असल्याचेही याचिकेत नमूद केले आहे. तथापि, सीमाशुल्क अधिकारी या कलेचे महत्त्व समजण्यास तसेच कला आणि अश्लीलता यात फरक करण्यात अपयशी ठरल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. कलेच्या क्षेत्राचे ज्ञान किंवा कौशल्य नसलेले सिमाशुल्क अधिकारी प्रत्येक नग्न रेखाचित्र किंवा चित्रकला अश्लील साहित्याच्या कक्षेत येत नाही, हे समजू शकलेले नाहीत. अशा कलाकृती जप्त करण्याचा आदेश भारतीय राज्यघटनेत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचेही याचिकेत नमूद करून त्यामुळे जप्तीचा आदेश रद्द करून कलाकृती सोडण्याची मागणी याचिकेत केली.
काय आहे प्रकरण
गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात मुंबईतील सीमाशुल्क विभागाने सात कलाकृती अश्लिलतेचे सबब करून जप्त केले. त्यामध्ये सौझा आणि पदमसी या दोन प्रोग्रेसिव्ह आर्टिस्ट्सच्या अनुक्रमे लव्हर्स आणि न्यूड नावासह एकूण सात पेंटिंगचा समावेश आहे. याचिकाकर्ते कराचीवाला यांनी २०२२ मध्ये, बीके पॉलिमेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमार्फत लंडनमध्ये झालेल्या दोन वेगळ्या लिलावात सात पेंटिंग विकत घेतल्या. परंतु, कराचीवाला यांनी पेटिंग मुंबईत आणल्यावर, एप्रिल २०२३ मध्ये सिमाशुल्कच्या विशेष कार्गो आयुक्तालयाने त्या पेटिंग “अश्लील सामग्री” च्या श्रेणीत येतात असे म्हणून जप्त केल्या. १ जुलै २०२४ रोजी, सीमाशुल्क विभागाचे सहाय्यक आयुक्त पेटिंग जप्त करण्याचा आदेश पारित केले आणि याचिकाकर्त्यांच्या कंपनीला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला, त्यानिर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.