कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या आत्महत्या प्रकरणात ‘एडलवाईज’च्या अधिकाऱ्यांना अटकेची धाकधूक कायम आहे. उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या तिन्ही आरोपींनी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्याबाबत गुरुवारी न्यायालयाला आग्रही विनंती केली. तथापि त्यांची ही विनंती मान्य करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आणि पुढील सुनावणी १२ सप्टेंबरला निश्चित केली. त्यामुळे आरोपींवर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.
नितीन देसाई यांनी कर्जवसुलीच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप करीत त्यांच्या पत्नी नयना यांनी खालापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्याआधारे पोलिसांनी एडलवाईज फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे समूह अध्यक्ष रेशेश शाह, एडलवाईस अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शनचे सीईओ राजकुमार बन्सल आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाचे जितेंद्र कोठारी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तो गुन्हा रद्द करण्यासाठी तिघांनी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. त्या याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी तक्रारदार नयना देसाई यांचे वकील आशुतोष कुंभकोणी हजर नव्हते. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्याबाबत एकमत झाले.
याचदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई आणि अॅड. आबाद पोंडा यांनी अटकेपासून संरक्षण देण्याची आग्रही विनंती केली. मात्र न्यायालयाने कुठलाही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत सुनावणी १२ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. न्यायालय गुणवत्तेच्या आधारे युक्तिवाद ऐकणार आहे.