जीटीबी अर्थात गुरू तेग बहाद्दुर नगरमध्ये सुमारे ११..२० एकरवरील पंजाबी वसाहतीच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला रोखण्याची नवी मुंबईस्थित विकासकाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला.
पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणाऱ्या फेब्रुवारी २०२४ च्या शासननिर्णयाला लखानी हाऊसिंग कॉर्पोरेशनने दिलेले आव्हान न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले.
शासननिर्णयामध्ये खासगी विकासकांची निवड बोली प्रक्रियेद्वारे केली जावी, त्यांनी आर्थिक निकष पूर्ण करावे, १२०० कुटुंबांना पुनर्वसन सदनिका द्याव्यात आणि म्हाडाला सर्वाधिक सदनिका उपलब्ध करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयावे नमूद केले.
भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर या परिसरात स्थायिक झालेल्या निर्वासितांनी स्थापन केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मालकीची ही जागा आहे. वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी ९०९ कुटुंबीयांची संमती मिळवल्याचा आणि पुनर्विकासाच्या प्राथमिक कामासाठी आधीच १७.३० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा विकासकाने म्हाडातर्फे या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याला विरोध करताना केला होता.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, २५ पैकी १४४ गृहनिर्माण सोसायट्यांनी म्हाडाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून केलेल्या नियुक्तीला पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच, १२०० पैकी किमान ७१६ रहिवाशांनी म्हाडाकडून केल्या जाणाऱ्या पुनर्विकास योजनेला सहमती दर्शवला असल्याचे नमूद केले. शिवाय, मोडकळीस आलेल्या इमारती २०१९ मध्ये पाडण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून ६९२ कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत आणि पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत असल्याचा मुद्दाही न्यायालयाने विचारात घेऊन याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली.