माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांसह १०० कोटींच्या खंडणी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणातील आरोपी आणि बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला.
मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांनी वाझेला जामीन दिल्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सचिन वाझे यांना जामीन मंजूर केला, तसेच जामीनाच्या अटी केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) विशेष न्यायालयाद्वारे निश्चित केल्या जातील, असेही स्पष्ट केले. याप्रकऱणी वाझेला जामीन मिळाला असला तरी अँटिलिया स्फोटक आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेण हत्याप्रकरणात वाझेला मात्र तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. सध्या वाझे राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) दाखल केलेल्या याप्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहे.
शंभर कोटींच्या खंडणीचे प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांसह अन्य आरोपी जामिनावर बाहेर आहेत. याउलट, आपण या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होऊनही गेल्या दोन वर्षांपासून कारागृहात आहोत व आपल्याला जामीन मंजूर झालेला नाही, असा दावा करून बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेने उच्च न्यायालयात जामीनासाठी धाव घेतली. सचिन वाझे हे या प्रकरणातील माफीचा साक्षीदार असून गेल्या दोन वर्षांपासून तो कारागृहातच आहेत. या प्रकरणी वाझेविरोधात कोणतेही आरोपपत्र दाखल केलेले नाही, असे असताना अद्याप जामीन मिळालेला नाही, असा दावा सचिन वाझेच्या वतीने करण्यात आला होता. प्रकरणातील अन्य आरोपी जामिनावर असून हा खटला पुढील २० वर्षे सुरू राहील. त्यामुळे माफीचा साक्षीदार असलेल्या सचिन वाझेसाठी हे अन्यायकारक असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले होते. तर या खटल्यात वाझे यांची अद्याप चौकशी होणे बाकी असून वाझेला जामिनावर सोडणे या खटल्याच्या हिताचे नसल्याचे सीबीआयने सचिन वाझेच्या याचिकेला विरोध करताना युक्तिवाद केला.
उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या अँटिलिया निवासस्थानाजवळ सापडलेल्या स्फोटकांच्या प्रकरणात आणि ठाण्यातील व्यापारी मनसुख हिरण यांच्या हत्येप्रकरणी वाझेला मार्च २०२१ मध्ये अटक केली होती. तर उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२१ मध्ये सीबीआयला माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री देशमुखांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मुंबईतील रेस्टॉरंट आणि बारमधून दरमहा १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे आदेश अनिल देशमुखांनी दिल्याचा आरोप सिंह यांनी केला होता. चौकशीच्या आधारावर सीबीआयने अनिल देशमुखांसह त्यांचे स्विय सहाय्यकाविरुद्ध तसेच सचिन वाझे यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. या प्रकरणातील अन्य आरोपी देशमुखांसह सहाय्यक संजीव पालांडे आणि कुंदन शिंदे तिघेही सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
