मुंबईत पायाभूत सुविधांची पुरती वाट लागली असून शहर पूर्णपणे बकाल केले आहे, हे काँग्रेस पक्ष सातत्याने सांगत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विकास कामाच्या नावाखाली मुंबईची तिजोरी साफ करण्याचे काम सुरु असून मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कामावर ओढलेले ताशेरे अत्यंत गंभीर आहेत. भ्रष्टाचार व टक्केवारीत मग्न असलेल्यांना न्यायालयाने मोठी चपराक लगावली आहे. मुंबईचे सिंगापूर करण्याच्या वल्गणा करणाऱ्यांनी शहराची कचराकुंडी करुन ठेवली आहे. मुंबईची वाट लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली.
बीएमसीच्या कारभारावर बोलताना काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, मा. उच्च न्यायालयाने शहरातील कचरा प्रश्नावर जे ताशेरे ओढले आहेत ते गंभीर आहेतच पण विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्चूनही मुंबईकरांना सुविधा मिळत नाहीत हे सत्य पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. बीँएमसीमध्ये सत्ताधारी, अधिकारी व कंत्राटदार यांची अभद्र युती असून ही युती मुंबईला बकाल करण्यास जबाबदार आहे. शहरात चांगले रस्ते नाहीत, पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था नाही, रुग्णालयेच व्हेंटिलेटरवर आहेत, बेस्ट सेवेचा बोजवारा उडला आहे, शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे, घनकचऱ्याचा प्रश्न आहे, पण सत्ताधाऱ्यांना मात्र खाजगीकरण व मोक्याच्या जागा लाडक्या उद्योगपती व बिल्डरांना देण्यातच जास्त स्वारस्य आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांना सुविधा मिळाव्यात यासाठी काहीही प्रयत्न केले जात नाहीत. मा. उच्च न्यायालयाच्या गंभीर ताशेऱ्यानंतरतरी महापालिका प्रशासनाला जाग येईल का, असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.