मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर तब्बल चाल दिवसानंतर १८ मंत्र्यांचे खातेवाटप आज जाहिर करण्यात आले. या खाते वाटपावर भाजपाचा वरचष्मा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे कोणती खाती येणार याबाबत अटकळ बांधण्यात येत होती. त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस यांच्या आवडीचे खाते गृह आणि राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या असलेले वित्त हे खाते त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.
याशिवाय दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्यावेळी भाजपाच्या हिश्याला असलेल्या विभागांचा कार्यभारही सद्यपरिस्थितीत त्यांच्याचकडे सोपविण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या असणार आहेत. त्यांच्याकडे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण अशी महत्त्वाची खाती राहणार आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाचा पहिल्या टप्प्यातील विस्तारामध्ये भाजपाचे ९ आणि शिंदे गटातील ९ अशा एकूण १८ नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र अद्याप हे सर्व नेते कोणत्याही खात्याविना मंत्री होते. असे असताना आज या मंत्र्यांना खातेवाटप झाले आहे. यामध्ये महत्त्वाची खाती भाजपाला देण्यात आली आहेत. यातही सर्व महत्त्वाची खाती देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:कडे ठेवली आहेत. त्यांच्याकडे वित्त व नियोजन, गृहखाते, गृहनिर्माण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राजशिष्टाचार अशी एकूण ८ खाती आहेत.
या खात्यांपैकी देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्या आवडीचे गृह खाते, वित्त व नियोजन विभाग आणि विधि व न्याय विभाग ही खाते स्वत:कडे ठेवणार आहेत. तर पुढील महिन्यात जेव्हा दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार होईल तेव्हा त्यांच्याकडील जलसंपदा, ऊर्जा, गृहनिर्माण आणि राजशिष्टाचार ही खाती भाजपाच्या नव्या मंत्र्यांना देतील अशी अटकळ आहे. ही खाती तशी महत्वाची मानली जात आहेत. त्यामुळे फडणवीस यांच्या मर्जीतील मंत्र्यांची वर्णी लागली की त्यांच्याकडे ही खाती सुपूर्द होतील अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:कडे एकूण १४ खाती ठेवली आहेत. यामध्ये सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व औकाफ तसेच इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेले विभाग अशी एकूण १४ खाती शिंदे यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम), नगरविकास आणि सामान्य प्रशासन ही खाती स्वत:कडे ठेवून घेतील आणि बाकीची नव्याने शिंदे गटातील मंत्र्यांना देतील अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.