नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर देशात निर्माण झालेल्या धक्कादायक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारला धारेवर धरले. इतके नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारने काय धोरण आखले आहे याची कार्यालयीन टिपणे आणि कागदपत्रेच सादर करण्याचे आदेश देत लस खरेदीतील केंद्रासाठी एक किंमत तर राज्यांसाठी लस खरेदीसाठी वेगळी किंमती बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. त्यामुळे कोरोना लसीकरणावरून आधीच टीकेचे धनी झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संध्याकाळी १८ वर्षावरील व्यक्तींना मोफत लस देणार असल्याची आणि खाजगी रूग्णालयातही १५० रूपये लसींची किंमत निश्चित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
यापार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज देशातील जनतेला संबोधित करत होते. त्यावेळी त्यांनी वरील घोषणा केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय दिले होते आदेश-वाचा सोबतच्या लिंकवर https://marathiebatmya.com/supreme-court-ordered-modi-government-to-submit-the-all-document-and-file-noting-on-vaccination-policy/
देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणासाठी लागणाऱ्या लसींचा साठा केंद्र सरकार मोफत पुरवणार असल्याचे त्यांनी जाहिर केले.
जगात लसीची मागणी होत आहे. लसीच्या मागणीशी तुलना केली, तर जगात करोना लसीचं उत्पादन आणि पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या खूप कमी आहेत. मग अशा परिस्थिती जर आज भारतात लसींचं उत्पादन झालं नसतं, तर काय परिस्थिती निर्माण झाली असती. मागचा इतिहास बघितला, तर लक्षात येतं की, भारताला दशकं लागायची. पोलिओसह अनेक लसींसाठी देशवासियांना वाट बघावी लागली. पण, २०१४ मध्ये भारतात लसीकरणाचा वेग ६० टक्केच होता. उत्पादनाचं प्रमाण खूप कमी होतं. हे आमच्यासाठी खूप चिंतेची गोष्ट होती. त्याच वेगानं जर लसीकरण झालं असतं, देशाला ४० वर्ष लागले असते. पण, यासाठी सरकारनं मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केले. लस तयार केली जाईल आणि ज्याला गरज आहे. त्याला दिली जाईल, केवळ सहा वर्षात लसीकरणाचा वेग ६० टक्क्यांवरून ९० टक्के वर पोहोचला. सरकारने लसीकरणाचा वेग वाढवलाच, पण त्याचा विस्तारही केल्याचे ते म्हणाले.
आज हा निर्णय घेण्यात आला की, राज्यांवर सोपवण्यात आलेलं लसीकरणाचं २५ टक्के काम होतं, त्याची जबाबदारीही भारत सरकार घेणार आहे. येत्या दोन आठवड्यात केंद्र सरकार नवीन नियमावली लागू करणार आहे. या दोन आठवड्यात केंद्र आणि राज्ये मिळून नवीन नियमावली तयार करतील. योगायोग असा की, दोन आठवड्यानंतर आंतरराष्ट्रीय योग दिन ही आहे. २१ जूनपासून देशातील सर्व राज्यातील १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देईल. लस निर्मात्याकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार स्वतः खरेदी करून राज्यांना देईल. त्यामुळे राज्यांना काहीही खर्च करावा लागणार नाही. त्यामुळे देशातील कोणत्याही राज्याला लस खरेदीवर कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. आतापर्यंत देशातल्या करोडो लोकांना मोफत लस मिळाली आहे. आता यात १८ वर्षांपुढील लोकंही समाविष्ट होतील असा धोरणात्मक निर्णय त्यांनी यावेळी जाहिर केला.
ज्या नागरिकांना मोफत लस घ्यायची नाही. ज्यांना खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घ्यायची आहे, त्यांचीही काळजी घेतली गेली आहे. देशात उत्पादित होत असलेल्या लसींपैकी २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांना दिली जाणार आहे. लसीच्या निर्धारित किंमत वगळता खासगी रुग्णालये एका डोसला १५० रुपये सेवा कर आकारू शकतील. यावर देखरेख ठेवण्याचं काम राज्य सरकारांकडेच असणार आहे असेही त्यांनी यावेळी त्यांनी सांगितले.
देश संपूर्ण लसीकरणाच्या दिशेन निघालो होतो, पण करोना महामारीने आपल्याला ग्रासलं. भारतच नाही, तर जगासमोर शंका उपस्थित झाली की, भारत इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला कसं वाचवणार. पण, निश्चय असेल तर मार्ग निघतोच. भारताने एका वर्षात दोन स्वदेशी लसी तयार केल्या. भारत लसीकरणात मागे नाही असेही त्यांनी सांगितले.
Justice Chandrachud: We are not framing policy. There's an order of 30th April that these are the problems. You will be flexible. You can’t just say that you’re the Centre and you know what’s right. We have a strong arm to come down on this.
— Live Law (@LiveLawIndia) May 31, 2021