अंशकालीन पदवीधर/पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ, पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरणे तसेच सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे या मागण्या विद्यमान कायदेशीर तरतुदींनुसार मान्य करता येत नसल्या, तरी या कर्मचाऱ्यांना आणखी कोणते लाभ देता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर विशेष समितीची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री शेलार बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप, निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.
अंशकालीन पदवीधर/पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, शासन निर्णय ३० नोव्हेंबर १९७८ अन्वये पदवीधर व पदविकाधारकांना मानधनाच्या स्वरूपात अर्थसहाय्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर २१ मार्च १९९५ रोजी मासिक मानधन १०० रुपयांवरून ३०० रुपये करण्यात आले. पुढे १९ मार्च १९९८च्या शासन निर्णयाद्वारे या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत प्रवेशासाठी काही सवलती देण्यात आल्या. तसेच २७ ऑक्टोबर २००९ पासून शासकीय व निमशासकीय सेवेत १० टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले. याशिवाय २ जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार गट ‘क’ पदांसाठीच्या सरळसेवा भरतीतील कमाल वयोमर्यादा ४६ वर्षांवरून ५५ वर्षे करण्यात आली.
शासनाच्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, संबंधित याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती ही नियमित शासकीय सेवेत नसून मानधनाधारित अंशकालीन योजनेअंतर्गत करण्यात आली होती. त्यांना दिले जाणारे मानधन हे वेतन नसून केवळ मानधन होते. त्यामुळे त्यांना नियमित शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता देता येत नाही.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, वित्त विभागाच्या २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या आणि त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ लागू होतात. मात्र संबंधित अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि पदभरतीची जाहिरात दोन्हीही १ नोव्हेंबर २००५ नंतर झाल्यामुळे त्यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत. परिणामी, अंशकालीन स्वरूपात केलेली तीन वर्षांची सेवा निवृत्तीवेतन, निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण किंवा सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीसाठी ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नुसार वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे, तर इतर कर्मचाऱ्यांचे ५८ वर्षे आहे. राज्य शासनाने या घटकासाठी यापूर्वीही विविध सवलती दिल्या असून, विद्यमान कायदेशीर चौकटीत राहून त्यांना आणखी कोणते लाभ देता येतील, यासाठी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर विशेष समितीमार्फत सर्वंकष चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार, असल्याचे सांगितले.