देशात पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ झाल्याने त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. इंधन महाग झाल्याने खाद्यतेल, दुधासह सर्वच वस्तुंची महागाई होणार आहे. महागाईची ही झळ इराण युद्धामुळे झाल्याचे चित्र निर्माण करत जनतेने काटकसर व त्याग करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले परंतु ही महागाई केवळ युद्धामुळे नाही तर मोदी सरकारच्या १२ वर्षांतील चुकीच्या आर्थिक व परराष्ट्र धोरणांचा परिपाक आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला.
टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, मोदी सरकार आल्यापासून १४४ महिन्यातील १४० महिने आपले आयात-निर्यात निगेटिव्ह आहे. चीनबरोबरचा व्यापार ११२ बिलियन डॉलर निगेटिव्ह आहे, भारत चीनकडून आयात जास्त करतो आणि निर्यात कमी करतो. अमेरिकेबरोबरचा व्यापार सकारात्मक होता पण एपस्टिन फाईल्समुळे व उद्योगपती अदानींना जी सुट मिळत आहे, जो व्यापार करार केला त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. आता भारताला अमेरिकेकडून ५०० बिलियन डॉलरचा व्यापार करायचा आहे, तो निगेटिव्ह झाल्याशिवाय राहणार नाही. रुपयाची घसरण सातत्याने होत आहे. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आले त्यावेळी रुपया-डॉलरचा दर ५८ रुपये होता आज तो ९५ रुपये झाला आहे व लवकरच १०० रुपये होऊ शकतो. जगात सर्वात जास्त घसरण झालेले चलन अशी रुपयाची अवस्था झालेली आहे. पण आज पंतप्रधानांची इज्जत जात नाही का ? युपीए सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती १४७ डॉलर होत्या तरिही पेट्रोल ७२ रुपये व डिझेल ५८ रुपये लिटर, गॅस सिलेंडर ४१२ रुपयांना होते. आज कच्च्या तेलाची किंमत ११० डॉलर आहे तरिही पेट्रोल १०० रुपयांच्या वर तर सिलेंडर १ हजार रुपये आहे. मोदी सरकार आल्यावर ३५ रुपये लिटर पेट्रोल करु, असे आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले. शेअर मार्केटमधील परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार पैसे काढून घेत आहेत. मोदी सरकारने मोठ्या थाटात सुरु केलेली ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटी योजना’, ‘मॅन्युफॅक्टरींग’ फेल गेले आहे. देशातील परिस्थिती चांगली आहे असा दावा सरकार करत आहे तर मग पेट्रोल पंपावर रांगा का लागत आहेत? याचे उत्तर दिले पाहिजे. त्याग फक्त जनतेने करायचा आणि परदेश दौरे मोदींनी करायचे का? असा सवालही यावेळी केला.
शेवटी बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, रशिया व इराण कडून भारताला रुपयामध्ये तेल मिळत होते पण अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताला आता हे तेल घेता येत नाही. रशियाकडून जे स्वस्तात तेल मिळत होते त्याचा फायदा मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स कंपनी व नायरा कंपनीला झाला, सर्वसामान्य जनतेला झाला नाही. युपीए सरकारच्या काळात ३ रुपये एक्साईज ड्युटी होती ती वाढवत ३३ रुपयापर्यंत केली यातून लाखो करोडो रुपयांचा नफा कमावला. जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत्या त्यावेळी पेट्रोल डिझेलचे दर कमी केले नाहीत. इंधन उत्पादन वाढवून आयात कमी करण्याचा निर्णय २०१५ साली जाहीर केला होता पण तोही फसला असून आपली आयात ८९ टक्क्यांपर्यंत वाढलेली आहे. पेट्रोल १५ रुपये लिटर करू, असे नितीन गडकरी म्हणाले होते त्याचे काय झाले, असा सवालही उपस्थित केला. वाढलेली आयात, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती व रुपयाची घसरण, याचे परिणाम सामान्य माणसाला भोगावे लागणार आहेत, असा इशाराही यावेळी दिला.
विद्यार्थ्यांच्या आमहत्या सरकारी बळी..
नीट पेपर फुटीमुळे देशातील २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नाचा चुराडा झाला आहे तर ४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, या आत्महत्या नसून सरकारने घेतलेले बळी आहेत. नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची हकालपट्टी करायला हवी होती, पण धर्मेंद्र प्रधान व NTA चे महासंचालक यांच्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. सीबीआय करत असलेली कारवाई किरकोळ असून धर्मेंद्र प्रधान व NTA चे महासंचालक मोकाट आहेत. २०१४ सालीही नीटचा पेपर फुटला होता, त्यावेळीही सीबीआय चौकशी झाली त्याचे पुढे काय झाले, असा प्रश्न अतुल लोंढे यांनी विचारला आहे.