भाजपा युती सरकारने आता शाळकरी मुलांच्या आहारावरच गदा आणली आहे. मध्यान्न भोजन योजनेतून शाळकरी मुलांना आहारातून प्रोटीन मिळावे यासाठी अंडी व फळे दिली जात होती. परंतु भाजपा युती सरकारने आता अंडी व फळांना निधी देण्यास नकार देत शाळा व्यवस्थापनांनी स्वतः खाजगी देणगीदारांकडून पैसे उपलब्ध करावेत असा जीआर काढला आहे. सरकारचा हा निर्णय सरकारी शाळांमध्ये जाणाऱ्या सर्वसामान्य गरिब घरातील मुलांवर अन्याय करणारा आहे. हा निर्णय रद्द करून निधी पूर्वीप्रमाणेच द्यावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारु, असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना अतुल लोंढे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष युतीचे सरकार अजब गजब निर्णय घेणारे सरकार आहे. शालेय मुलांच्या मध्यान्न भोजन योजनेतील अंडी, दूध व फळांसाठी सरकारक़डे पैसे नसतील तर सरकारची आर्थिक परिस्थिती रसातळाला गेली आहे किंवा सर्वसामान्य गरीब घरांतील मुलांना पौष्टीक आहार मिळू नये असा त्याचा अर्थ आहे. गरिबांना महिन्याला ५ किलो मोफत धान्य व १५०० रुपये दिले म्हणजे हा घटक गप्प बसेल व सरकारला प्रश्न विचारणार नाही यासाठी हे षडयंत्र असावे. परंतु सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा एक अंडे दिले जाते, त्यासाठी किती निधी लागणार आहे? तेवढेही पैसे सरकार नाहीत असे नाही. स्वतःची जाहिरातबाजी करण्यासाठी सरकार कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करते पण गरिबांना काही द्यायचे असेल तर निधी नसतो कसा? असा सवालही यावेळी सरकारला केला.
साखर आणि अंडीसंदर्भात मध्यान्ह भोजनबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे
