राज्यातील विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पुन्हा एकदा आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज घेण्यात आली. या बैठकीत सर्वोत मोठा निर्णय विषेष म्हणजे राज्याच्या गावठाण जमिननीवर वसलेल्या नागरिकांच्या घरांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरूपी माफ करण्याचा निर्णय घेत आगामी निवडणूकीच्या निमित्ताने मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यासह राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १३ निर्णय घेण्यात आले असून ते सविस्तर निर्णय खालील प्रमाणे………
राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ
राज्यातील अकृषिक कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या गावातील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषिक कर रद्द करण्यात येईल.
—–०—–
महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष, सदस्य नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज
राज्यातील महसूल न्यायाधीकरणांच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांवर नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाप्रमाणेच महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरणातील अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरात काढून अर्ज मागवण्यात येतील. नियुक्तीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. या संदर्भातील महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरण नियम,२०२४ च्या प्रारूपातील नियमांवर नागरिकांच्या हरकती व दावे मागवण्यात येतील.
—–०—–
दौंड येथील बहुउद्देशीय सभागृह-नाटयगृहासाठी शासकीय जमीन
पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे उभारण्यात येणाऱ्या बहुउद्देशीय सभागृहासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मंजूरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
दौंड नगरपंचायतीला बहुउद्देशीय सभागृह व नाट्यगृहासाठी विनामुल्य कब्जे हक्काने भोगवटादार वर्ग-२ मध्ये ८० आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात दौंड नगरपंचायतीने शासनास प्रस्ताव सादर केला होता.
—–०—–
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामांना मान्यता
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील मौजे ब्राह्मणवाडे येथील किकवी प्रकल्पाच्या कामास गती देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
किकवी पेयजल प्रकल्पाचे माती धरण, सांडवा, पाणी पुरवठा काम विद्यूत विमोचक आणि अनुषंगीक कामांना मान्यता देण्यात येत आहे. या कामांची विखंडीत केलेली निविदा मुळ अटी व शर्तीनुसार पुनरूज्जिवीत करण्यात येईल.
—–०—–
टेंभू उपसा सिंचन योजनेस अनिलभाऊ बाबर यांचे नांव
सांगली जिल्हयातील टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेच्या विस्तारित टप्प्यास स्वर्गीय आमदार अनिलभाऊ बाबर विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजना, टप्पा क्रं.६ असे नांव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संदर्भात या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाच्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली होती.
—–०—–
पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती सिल्लोडला सिंचनाचा लाभ मिळणार
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
एकूण सहा उच्च पातळी बंधारे व चार कोल्हापूरी बंधारे अशा दहा बंधाऱ्यामुळे सिल्लोड तालुक्यातील १२ गावांमधील १ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी येणाऱ्या ५३४ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
प्राचीन, ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद
राज्यातील प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची तसेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अशा वास्तूंना हानी पोहचवून त्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात येत आहे.
सध्या, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पूराणवस्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष नियम सन १९६० (१९६१चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१२) मधील तरतुदींनुसार तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. १९६० पासून या दंडात वाढ झालेली नाही. या कायद्यात कठोर तरतुदींची आवश्यकता आहे. केंद्र शासनाच्या १९५८च्या अधिनियमातील सुधारणांशी सुसंगत अशा तरतूदी करणे आवश्यक असल्याने हा वाढीव शिक्षेचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
—–०—–
संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार
राज्यातील सर्व ऊसतोड, वाहतूक कामगार व मुकादमांना झोपडी व बैल जोडी करिता विमा संरक्षण देण्यासाठी संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवण्याचा निर्णय आज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर प्रतिवर्षी प्रति मेट्रीक टन दहा रुपयांप्रमाणे मिळणाऱ्या निधीतून या विमा योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल. दि न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी ही यासाठी विमा कंपनी असेल.
—–०—–
लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण
राज्यातील लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे व सहःस्थित सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे खाजगीकरणातून बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा (BOT) तत्वावर विकास करण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यापूर्वीच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरणातून विकासाच्या धोरणांतर्गत १६३.६५ मे. वॅ. क्षमतेचे एकूण ४२ जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. हे धोरण सुधारित करण्याची गरज होती. त्यानुसार प्रवर्तकाने स्वतः शोधलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचा थेट विकसनाचा पर्याय या नव्या धोरणात उपलब्ध असेल. शासन संकेतस्थळावरील १०१.३९ मे. वॅ. क्षमतेच्या ३७ जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकसनाकरिता पारदर्शक निविदा पद्धतीचा अवलंब करुन प्रवर्तकाची निवड करण्यात येईल. ज्या प्रकल्पांकरिता आदान संरचना (Intake Structure) उपलब्ध असेल, त्या प्रकल्पांकरिता रु. ५० लक्ष प्रति मे.वॅ. इतके निर्धारित अधिमुल्य (Threshold Premium) निश्चित करण्यात आलेले आहे.
या धोरणानुसार महामंडळाच्या मालकीच्या जागांकरीता रु. ३५ प्रति कि.वॅ. / प्रति वर्ष भाडेपट्टी, संकरित भू पृष्ठावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांकरीता १० पैसे प्रति युनिट तर जल पृष्ठावरील तंरगत्या सौर प्रकल्पाकरिता ५ पैसे प्रती युनिट अतिरिक्त भाडेपट्टा व जलसंपदा विभागाच्या आदान संरचनेकरिता १० पैसे प्रति युनिट आदान संरचना देखभाल शुल्क महामंडळास महसूल स्वरुपात मिळेल.
—–०—–
कोकण पुणे विभागासाठी एसडीआरएफच्या दोन कंपन्या
कोकण व पुणे विभागासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या-एसडीआरएफच्या दोन कंपन्या स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कोकणात नवी मुंबई येथे आणि पुण्यात दौंड येथे या कंपन्या असतील. प्रत्येक कंपनीत एकूण चार टिम असतील. त्यापैकी तीन टिम्स प्रत्यक्षात आपत्ती प्रतिसादात काम करतील. या दोन्ही कंपन्यांसाठी ४२८ पदे पोलीस महासंचालकांमार्फत निर्माण केली जातील. यासाठी ३७ कोटी रुपये खर्च येईल.
—–०—–
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना
नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात पात्र शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत दोन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या विद्यापीठातील २४ संवर्गातील २२७ शिक्षकेतर पदांना या योजनेत लाभ मिळणार आहे. वित्त विभागाच्या १ एप्रिल २०१०, ५ जुलै २०१० आणि ६ सप्टेंबर २०१४च्या शासन निर्णयानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने तरतुदी लागू होतील.
—–०—–
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संसोधन संस्था ही मुख्य उत्कृष्टता केंद्र असेल. यासाठी येणाऱ्या ७० कोटी ७५ लाख रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या केंद्रांच्या कार्यान्वयानासाठी कंपनी कायदा २०१३ मधील सेक्शन ८ अंतर्गत कंपनी स्थापन करण्यात येईल.
—–०—–
इतर मागास बहुजन कल्याण/अल्पसंख्याक विकास विभाग विविध समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे
राज्यातील जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
विविध समाजातील घटकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच युवकांना देखील शिक्षणासाठी फायदा व्हावा यासाठी ही महामंडळे काम करतील. यात जैन समाजासाठी जैन समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येईल. या महामंडळाच्या कामासाठी १५ पदे मंजूर करण्यात आली. याशिवाय बारी समाजासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) स्थापन करण्यात येत आहे. याशिवाय तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या कामास मान्यता
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ-एमएसआरडीसीमार्फत पुणे शहराभोवती बांधण्यात येणाऱ्या रिंग रोडच्या कामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पुणे रिंग रोडच्या पूर्व भागात ऊर्से ते सोलू ते सोरतापवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) या रस्त्याच्या १९ हजार ९३२ कोटी ९८ लाख रुपये इतक्या किंमतीच्या कामांना, तसेच पुणे रिंग रोड पश्चिम भागात ऊर्से ते वरवे (बु.) सातारा रोडसाठी २२ हजार ७७८ कोटी ५ लाख इतक्या किंमतीच्या कामांना सुधारित मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
तीन ऑक्टोबर मराठी अभिजात भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणार
राज्य मंत्रिमंडळाकडून केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे अभिनंदन
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल आज राज्य मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व त्यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व इतर मंत्रीगण या बैठकीस उपस्थित होते.
तीन ऑक्टोबर हा दिवस यापुढे ‘मराठी अभिजात भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
या संदर्भातील मंत्रिमंडळाचा ठराव मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी वाचून दाखवला. यात म्हटले आहे की, या ऐतिहासिक निर्णयाबद्धल राज्य मंत्रिमंडळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांचे आभार व्यक्त करते, तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्यावतीने केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.
या प्रस्तावाचा आशय असा, मराठी भाषा मुळातच अभिजात होती. तिला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्राने सनदशीर मार्गाने प्रयत्न केले. गेले दशकभर यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्न करण्यात येत होते. यासाठी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील अभिजात मराठी भाषा समितीने मोठे काम केले. मराठी भाषा विभागाने भाषा संचालनालय , मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, साहित्य संस्कृती महामंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था यांच्या माध्यमातून मराठीचा अखंड जागर सुरू ठेवला आहे. मराठी साहित्य परिषद आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे मराठी भाषकांसह मराठीवर प्रेम करणाऱ्यांसाठी पर्वणी ठरत आले आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा तमाम मराठी भाषिकांना आनंद झाला आहे. मराठी माणसांसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी अनेक थोर साहित्यिक, संशोधक, अभ्यासकांनी प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या मेहनतीला या निर्णयामुळे यश लाभले आहे.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने मराठी भाषेच्या विकासासाठी आणखी ऊर्जा, प्रेरणा मिळाली आहे. मराठी भाषेचे विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिद्धपूर येथे या विद्यापीठाचे मुख्यालय असणार आहे. मराठी भाषेतील अभ्यास, संशोधन याला चालना देता येणार आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे जगभरातील मराठी प्रेमींसाठी अभिमानास्पद, गौरवास्पद आहे. या निर्णयासाठी हे मंत्रीमंडळ केंद्र सरकारचे अभिनंदन करत आहे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री दीपक केसरकर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडवणीस, उपमुख्यमंत्री पवार यांना पुष्पगुच्छ देत अभिनंदनही केले.
मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याने भाषा संवर्धनाच्या दृष्टीने मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणे, भारतातील सर्व विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणे. प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणे, महाराष्ट्रातील सर्व ग्रंथालयांचे बळकटीकरण, मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थ्यांना भरीव मदत करणे या गोष्टी साध्य होणार असल्याचेही प्रा. पठारे यांच्या समितीने नमूद केले आहे.