राज्य शासनाच्या मालकीची मीरा-भाईंदर येथील कोट्यवधी रुपये किंमतीची सुमारे २५४.८८ एकर जमीन दोन बिल्डरला देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध राज्य सरकारने कंबर कसली असून, या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेतून आव्हान देण्यात येणार आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे बोलताना म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ ही जमीन दीइस्टेट इन्वेस्टमेंट व मीरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स या दोन बिल्डरला देण्याचा निकाल दिला. ही जमीन राज्य शासनाच्या मालकीची असून, हा निकाल अनपेक्षित असल्याने महाराष्ट्र सरकारने याविरुध्द शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरण काय आहे?
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या मालकीच्या मीरा-भाईंदर येथील मौजे भाईंदर क्षेत्रातील २५४.८८ एकर जमीनीवर १९४८ सालापासून शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता या जमिनीच्या महसुली नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आले. यात सुरुवातीला ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’ आणि नंतर ‘मिरा सॉल्ट वर्क्स’ यांची नावे बेकायदेशीरपणे लावण्यात आली. १९५८ मध्ये मिठागरांच्या वापरामुळे या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या सॉल्ट विभागाचे नाव लावण्यात आले. त्यानंतर जमिनीच्या मालकीहक्कावरून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा, ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. २००२ साली जिल्हाधिकाऱ्यानी या जमिनीवरील मीरा सॉल्ट कंपनीचा दावा फेटाळून ती संपूर्ण जमीन सरकारकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते.
पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, मात्र, याविरोधात २०१९ साली या कंपन्यांनी व केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रथम अपील केले. ३० एप्रिल रोजी केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांचे अपील न्यायालयाने फेटाळून ही जागा मीरा सॉल्ट वर्क्स यांच्या मालकीची असल्याचा निकाल दिला. वास्तविक, उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये प्रथम अपील हे मेंटेनिबिलिटीच्या मुद्दावर होते. परंतु , उच्च न्यायालयाने ते गुणवत्तेवर निर्णित केले आहे. त्यामुळे ‘मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स’ या खासगी विकासकांचे नाव शासनाच्या जमिनीवर कायम राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब जनतेच्या आणि सरकारच्या कायदेशीर अधिकारांवर गदा आणणारी असल्याने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जमीन महसूल संहिता १९६६ काय आहे ?
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, ही जमीन शासनाच्या मालकीची आहे. महसूल नोंदी बदलून सरकारी जमिनी हडपण्याचे प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही सरकारची बाजू पूर्ण ताकदीने मांडून ही जमीन सरकारच्याच ताब्यात ठेवू . बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २९ (३)(क)ची तरतूदीचा हवाला देऊन ही जमीन शासनाची आहे, असा सप्रमाण दावा केला आहे. ”महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार, संहितेच्या प्रारंभापूर्वी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखालील ज्या पट्ट्याखालील कायम स्वरुपात किंवा ठराविक खंड देऊन नवीकरण करण्याच्या विकल्पासह कमीत कमी पन्नास वर्षाच्या मुदतीसाठी जमीन धारण करण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. अशा पट्ट्यान्वये ज्यांना या संहितेच्या प्रारंभापूर्वी बिनदुमाला जमिनीवरील हक्क देण्यात आले असतील अशा व्यक्ती, आणि भोगवटादार वर्ग दोन यांचे हक्क, दायित्वे व जबाबदाऱ्या यासंबंधीच्या या संहितेतील सर्व तरतुदी जणू ते या संहितेअन्वये भोगवटादार वर्ग दोन आहेत असे समजून त्यांना लागू होतील अशी १९६६ च्या कलम २९ (३)(क)ची तरतूद आहे.