राज्यात तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधीच्या दिवशी मोठ्या थाटामाटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आता महाराष्ट्र बदलणार अशी घोषणा केली. इतकेच काय मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सुरात सुर मिसळत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तर अर्थसंकल्प सादर करताना अशीच घोषणा केली. तर दुसऱ्याबाजूला भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे महसूल विभागाकडून किती लोकाभिमुख निर्णय घेत आहेत याची एकप्रकारे स्पर्धाच सुरु केली. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री तथा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना जरा त्यांच्याच मतदारसंघात डोकावून पहावे लागणार आहे. त्यानंतरच महाराष्ट्राच्या बदलाच्या आणि विकासाच्या गप्पा मारणे योग्य ठरणार आहे.
तर झाले असे की, मूळचे नागपूरचे निवासी असलेल्या शेखर देशपांडे यांची वडीलोपार्जित जमीन होती. सदरची जमिन शेखर देशपांडे यांच्याच नावे करावी यासाठी शेखर देशपांडे यांच्या वडीलांनी सर्व कागदपत्रे मृत्यू पत्र बनवून ठेवले. मात्र मध्येच अन्य तीन लोक त्या जमिनीवर मालकी सांगत त्याचा ताबाही घेतला. त्या विरोधात संबधित लोकांच्या ताब्याच्या विरोधात २७-७-२०१७ ला नागपूरच्या दिवाणी न्यायालयाने शेखर देशपांडे यांच्या बाजूने निकाल देत सदर जमिनीचा ताबा तीन महिन्याच्या आत महसूल विभागाने शेखर देशपांडे यांना द्यावा असे आदेश दिले. तसेच यासंदर्भात महसूल विभागाने दिलेले आधीचे सर्व आदेशही नागपूरच्या दिवाणी न्यायालयाने रद्द ठरविले. त्यानंतर पुढे काहीच हालचाल नाही.
बरी खरी गंमत इथूनच पुढे सुरु झाली. संबधित शेखर देशपांडे यांना कोणी तरी माहिती दिली की, दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात संबधित जमिनीवर कब्जा केलेल्या कोणी तरी एकाने त्याविरोधात स्थगिती आदेश मिळवला म्हणून. पण त्या स्थगिती आदेशा देण्याच्या ऐकिव माहितीलाही तब्बल २८ वर्षे पूर्ण होत आली. बर कोणत्याही प्रकरणातील स्थगिती आदेश २८ वर्षे रहात नसल्याचे आतापर्यंत तरी न्यायालयाच्या इतिहासात एखादेही उदाहरण नाही. अपवाद फक्त अयोध्येतील बाबरी मस्जिदीचा, शेखर देशपांडे यांच्या जमिनीचे प्रकरण काही अयोध्येतील बाबरी मस्जिदी इतके धार्मिक तेढ किंवा सामाजिक तणाव निर्माण करणारे तर खचितच नाही.
या सगळ्या घडामोडी घडत असताना मध्येच त्यांच्याच कुटुंबातील कोणी तरी नातेवाईक मध्येच उठला आणि त्याने सरळ सरळ वरोरा येथील तहसील कार्यालयातील तहसीलदार आणि तेथील तलाठ्याला हाताशी धरून शेखर देशपांडे यांच्या जमिनीवर एक नाही दोन नाही तर थेट पाच जणांची नावे लावूनही घेतली तशी सातबारा उताऱ्यात उल्लेखही करून घेतला. आता शेखर देशपांडे यांच्या जमिनीवर भलत्याच पाच जणांची नावे आहेत, त्यामुळे न्यायालयीन लढाईतून मिळविलेली जमिनी पुन्हा तिसऱ्याच्याच ताब्यात नव्हे तर मालकीची होऊन गेली.
बरं यासंदर्भात शेखर देशपांडे यांनी तेथील एसडीओ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांके दाद मागितली. तशीच रितसर कागदपत्रे सादर केली. मात्र त्यावर ना जिल्हाधिकाऱ्याने काही निर्णय दिला ना एसडीओने, बिचारे बाप जाद्यांकडून मिळालेली जमिन केवळ महसूल विभागाच्या चुकीमुळे हातची घालवून बसण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल आलेला असतानाही त्यावर ढम्म न हालणारा स्थानिक तहसीलदार आणि तलाठी मात्र कोणाच्या इशाऱ्यावर हालला असा सवाल या निमित्ताने निर्माण होत आहे.
त्यामुळेच महाराष्ट्र बदलायला निघालात तर निघा पण किमान आपल्याच नागपूर आणि वरोऱ्यातील आधी महसूल विभागाच्या कामकाजात तरी बदल करा म्हणजे किमान महाराष्ट्र नाही बदलला तरी नागपूर आणि वरोरातील तहसील कार्यालय आणि त्या भागातील तलाठ्याचे कामकाज तरी बदलले असे सांगायला तरी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून किमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सांगता येईल अशी भावनाही यावेळी या भागातील काही नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.