Marathi e-Batmya

देवेंद्र फडणवीस यांचे संकेत, दिवाळीनंतर राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणूका..

मागील काही वर्षापासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षित जागांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटल्याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अनेक महापालिकांच्या मुदतीचा कालावधी उलटून गेला तरी अद्याप निवडणूका झालेल्या नाहीत. मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात बोलताना राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणूका दिवाळीनंतर ऑक्टोंबर-नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता व्यक्त केली.
सोमवारी पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

महाराष्ट्रात कुणालाही दंगल घडवू देणार नाही आणि जे असा प्रयत्न करताहेत, त्यांना अद्दल घडविल्याशिवाय राहणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पुण्यात प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिला.

सोशल मीडियावरील एका क्लिपवरून अकोला शहरात शनिवारी मध्यरात्री दंगल उसळली. या पार्श्वभूमीवर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अकोला आणि नगर दोन्ही ठिकाणी शांतता आहे. दोन्ही ठिकाणी पोलिस अलर्ट मोडवर होते. जेथे गरज होती, तेथे अतिरिक्त पोलिस कूमक पाठविली होती. आता संपूर्ण स्थिती शांततापूर्ण आहे. कुणीतरी जाणूनबुजून राज्यातील शांततेचे वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न करते आहे. महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न होतो आहे. असा प्रयत्न जे करतात, त्यांना अजिबात सोडणार नाही. काही संस्था, व्यक्ती हा प्रयत्न करीत आहेत, योग्यवेळी सर्व काही बाहेर आणणार असल्याचे सांगितले.

उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून होत असलेल्या वक्तव्यांबाबत विचारले असता देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सध्या राज्यात जे चालले आहे, तो कोणत्या लोकशाहीत बसते? आम्ही विधानसभा अध्यक्षांना चालू देणार नाही, फिरु देणार नाही, घेराव करु, अशी भाषा वापरली जाते आहे. ठाकरे गटाची बाजू कमकुवत आहे, हे त्यांना माहिती असल्यानेच अशी भाषा वापरली जाते आहे. विधानसभा अध्यक्ष हे स्वत: एक निष्णात वकील आहेत. ते कुठल्याही दबावाला बळी पडणार नाही. ‘रिझनेबल टाईम’चा अर्थ त्यांना कळतो आणि मला खात्री आहे की कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, ते कायदा-संविधानसंमत निर्णय घेतील, असा विश्वासही व्यक्त केला.

Exit mobile version