ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार सगळीकडे जोरात सुरु असून ‘जामतारा’ रॅकेट यासाठी कुप्रसिद्ध आहे पण ‘जमतारा’ प्रमाणेच महाराष्ट्रातही अशा बोगस कॉल सेंटरच्या माध्यमातून जगभरातील नागरिकांना फसवून शेकडो कोटी रुपयांचा गोरखधंदा सुरु आहे, असा गंभीर आरोप करत या प्रकरणात आयपीएस अधिकारी दत्ता कराळे व दोन पोलीस अधिक्षक यांचाही सहभाग असल्याचा गौप्यस्फोट काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. या रॅकेटला मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरचा आशिर्वाद असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बोगस कॉलसेंटर आणि पैशांची हेराफेरी शक्यच नाही, असेही सपकाळ म्हणाले.
गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याशी आयपीएस अधिकारी व सध्या नाशिकचे डीआयजी दत्ता कराळे यांचे संबंध असल्याचे व्हिडीओ नुकतेच प्रसार माध्यमांमध्ये दिसले, हे दत्ता कराळे व पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील व सोमनाथ घार्गे या दोघांचाही या बोगस कॉल सेंटरच्या रॅकेटशी संबंध असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. सीबीआयने दिनांक ८ ऑगस्ट २०२५ व ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी नोंदवलेल्या एफआयआर नुसार नाशिक आणि इगतपुरी येथे छापे टाकून बोगस कॉल सेंटर रॅकेट चालवणाऱ्यांना अटक केली. सीबीआयला इगतपुरीत सुरु असलेल्या बोगस कॉल सेंटरची माहिती मिळाली व कारवाई करण्यात आली पण बोगस कॉल सेंटरचा सुगावा महाराष्ट्र पोलीसांना का लागला नाही? महाराष्ट्र पोलीस काय करत होते? हे प्रश्न उपस्थित होतो. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणाची सीबीआयकडून माहिती घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? का नेहमीप्रमाणे ‘क्लीन चिट’ देणार? असा रोकडा सवाल केला.
हर्षवर्धन सपकाळ पुढे बोलताना म्हणाले की, यापूर्वी कराळेंसह दोन्ही अधिकारी ठाणे पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत होते. तेव्हा हे कॉल सेंटर तिथे सुरु होते. पोलिसांनी या कॉलसेंटरव छापा टाकला आणि नंतर संदीप सिंह, विशाल यादव या आरोपींना जुजबी कारवाई करून सोडून दिले. या तिन्ही अधिका-यांची नाशिक परिक्षेत्रात बदली झाल्यावर या आरोपींना हाताशी धरून कॉल सेंटर सुरु करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. विशेष हे म्हणजे हे सर्व आरोपी ठाणे, रायगड आणि पालघर परिसरातील रहिवाशी आहेत. पूर्वी या तिन्ही वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांची पदस्थापना याच भागात होती आणि बोगस कॉलसेंटरही याच भागात सुरु होते. सीबीआय मुंबईच्या अॅंटी करप्शन ब्रँचचे अधिक्षक अमित वसावा यांनी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी दाखल केलेल्या एआयआरमधील नोंदीनुसार हे बोगस कॉल सेंटर सुरळीत चालू देण्यासाठी आरोपी गणेश कामनकर आणि त्याच्या भाऊ हे वरिष्ठ अधिका-यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, सोने आणि क्रिप्टो करन्सीच्या रुपात लाभ (लाच) देत होते. राज्य सरकारला याची संपूर्ण माहिती असतानाही या अधिका-यांवर अद्याप कारवाई का केली नाही ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देण्याची मागणीही यावेळी केली.
शेवटी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, या रॅकेटचा पर्दाफाश करताना भोंदूबाबा अशोक खरात- आयपीएस दत्ता कराळे व बोगस रॅकेटमधून होणारा पैशाचा काळा धंदा या सर्वांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. अशोक खरात प्रकरणात जो पैशाचा व्यवहार झाला, तो पैसा कोणाचा? हे बोगस कमाल सेंटर रॅकेट व अशोक खरात यांचे काय लागेबांधे आहेत? या कॉल सेंटरच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा केला का? व तो पैसा कोणाचा? आयपीएस दत्ता कराळे व त्यांचे दोन सहकारी पोलीस अधिक्षक यांची जिथे बदली होते, तिथे तिथे अशाच पद्धतीने बोगस कॉल सेंटरच्या माध्यमातून गोरखधंदा चालवायचे, या सर्वांची सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करून व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही केली.
विधान परिषद निवडणूक..
हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार असावा व विधान परिषदेला मविआचा चेहरा उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवारी करावी अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका होती पण ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मविआकडून राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली. आता विधान परिषदेला जर उद्धव ठाकरे उमेदवारी करणार नसतील तर काँग्रेस पक्षाला उदेवारी द्यावी अशी आमची भूमिका आहे. विधान परिषदेची एक जागा ही काँग्रेसचे नेते राजीव सातव यांची होती, त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी प्रज्ञा सातव यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली होती पण त्यांनी राजीनामा दिला, त्या जागेवर काँग्रेसचा उमेदवाराला बिनविरोध निवडून दिले पाहिजे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बारामतीप्रमाणे संस्कृती व परंपरेचे पालन करावे, असे आवाहन केले.
महिलांना आरक्षण मिळावे ही काँग्रेसचीच भूमिका...
शेवटी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे व विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलेले आहेच. मुळात राजकारणात महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले, त्यानंतर सोनियाजी गांधी यांनी हे आरक्षण ५० टक्के करण्याची भूमिका घेतली. महिला आरक्षणाला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही पण भाजपाने या विधेयकाच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा कुटील डाव आखला तर त्याला विरोध आहे. महाराष्ट्राचा गायपट्टा करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे, तो मात्र हाणून पाडू, असा इशाराही यावेळी दिला.