जलसंधारणाची कामे अपुरी आहेत, भूजलात अनियंत्रित उपसा सुरू आहे, जलवाहिन्यांमधील गळती आहे, नदी-नाल्यांमध्ये अतिक्रमण झाले. त्यामुळे केवळ निसर्गाला दोष देऊन चालणार नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आज राज्यावर पाणीटंचाईचे संकट आले आहे असे ताशेरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे विधिमंडळ पक्षनेते जयंतराव पाटील यांनी राज्य सरकारवर ओढले.
आज विधानसभेत पाणीटंचाईवर अल्पकालीन चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. या चर्चेत जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राचे चित्र अतिशय गंभीर आहे. कदाचित यापूर्वी कधीही इतकी गंभीर परिस्थिती नव्हती. १ ते १५ जूनमध्ये फक्त २६% पाऊस झाला. घाईघाईने सरकारला सांगावे लागले की पेरणी करू नका. पाऊस पडला नाही, ऊन प्रचंड वाढलं आणि त्यामुळे पाणी साठा कमी झाला. राज्यात असा एक ही जिल्हा नाही जिथे पाणी टंचाई नाही आहे. आमच्या कोयना धरणात ८-९ टीएमसी पाणी शिल्लक राहिले आहे. जून २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील धरणांमधील पाणीसाठा २४-२५% च्या खाली गेल्याची नोंद झाली. जे गेल्या वर्षीच्या ३१ टक्के साठा होता, तो घसरला. म्हणजे नियोजन बरोबर नाही. यात पुणे विभागाची स्थिती सर्वात गंभीर आहे. फक्त १४.४१ टक्के साठा शिल्लक आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात (मराठवाडा) २७.४६ टक्के, तर नाशिक विभागात २५.०३ टक्के साठा उरला आहे. जवळपास ९१५ गावे आणि २,५७९ वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. मराठवाड्यात पाणीटंचाईमुळे टँकरवर अवलंबून असलेल्या गावांची संख्या एका महिन्यात ११९ वरून २४४ वर पोहोचली. टँकरांची संख्या १९४ वरून ४१३ झाली, तर पाणीपुरवठ्यासाठी ताब्यात घेतलेल्या विहिरी ४६८ वरून १,३२९ झाल्या अशी आकडेवारीच त्यांनी सभागृहात मांडली.
पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, या परिस्थितीत खरीप हंगामाच्या पेरण्या रखडल्या आहेत. विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत, तलाव आटले आहेत आणि धरणांतील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने सगळीकडेच पाणी पुरवठा कमी केला आहे. ठाणे, पुणे, मुंबई मध्ये देखील पाणी कपात सुरु केली आहे. शासनाने आदेशच काढला आहे की शेतीसाठी पाणी देऊ नका, फक्त पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्या. शेतकऱ्यांनी पेरणी केली आहे, पाणी नसल्याने आणि ऊनामुळे बियाणे वाया जात आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी महिलांना दररोज सुमारे ३ किलोमीटर चालून डोक्यावर पाण्याचे हंडे वाहून न्यावे लागत असल्याचे समोर आले. या सततच्या श्रमांमुळे अनेक महिलांवर शारिरिक दृष्ट्या गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यानंतर सरकारने टँकर पाठवायला सुरुवात केली असे भीषण वास्तव त्यांनी मांडले.
शेवटी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, सरकार एवढं दिवस काय करत होतं असा प्रश्न उपस्थित करत असतानाच पर्यावरण राखायचा विचार देखील सरकारने केला पाहिजे असा सल्ला त्यांनी सरकारला दिला. टँकरची संख्या वाढली की टँकर माफियांचे राज्य तयार होईल. त्यांचे नेक्सस तयार होईल त्या टँकरवर राज्यसरकार हजारो कोटी खर्च करेल. लोकांना मात्र त्याचा काही फायदा होणार नाही. पाणी पुरवठा योजनेची १८ हजार कोटींचा निधी केंद्राने दिलेला नाही. या वर्षात थकलेल्या बिलांपैकी किती बिले दिली? हा आकडा मंत्री महोदयांनी जाहीर करावा मात्र वास्तवात सरकारकडे पैसेच नाहीत. त्यामुळे सर्व कामे फक्त कागदोपत्री मंजूर होतील. आता ९३ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. बजेट आधीच मायनस. फिस्कल डेफिसिट ४.५ टक्क्यांवर गेले आहे. नवीन कामं घेण्यासाठी सरकारकडे किती निधी आहे? उत्तराच्या भाषणात आकडेवारी जाहीर करून महाराष्ट्राला दिलासा द्यावा असे ते म्हणाले.