ओबीसी समाजाची बाजू घेण्याचा आव आणणाऱ्या काँग्रेसचा इतिहास ओबीसी समाजाच्या विश्वासघाताने बरबटलेला आहे. मंडल आयोगाचा आणि त्यापूर्वी काका कालेलकर आयोगाचा ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठीचा अहवाल काँग्रेसच्या सरकारांनी कुजवून टाकला, असा घणाघात भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सोमवारी केला.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना केशव उपाध्ये यांनी काँग्रेसच्या ओबीसी विरोधी चेहऱ्याचा पर्दाफाश केला. यावेळी राष्ट्रीय प्रवक्ते जफर इस्लाम, प्रदेश प्रवक्ते ओमप्रकाश चौहान उपस्थित होते. ओबीसी समाजाच्या कल्याणाला विरोध करणारे काँग्रेसचे राहुल गांधी, विजय वडेट्टीवार यांच्यासारखे नेते आज ओबीसी समाजाला भडकवण्याचे पाप करीत आहेत असेही केशव उपाध्ये यांनी सांगितले.
केशव उपाध्ये पुढे म्हणाले की, मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला काँग्रेसचे त्यावेळचे अध्यक्ष राजीव गांधी यांनी ६ सप्टेंबर १९९० रोजी लोकसभेत केलेल्या भाषणात विरोध दर्शविला होता, याची आठवण सांगत काँग्रेसच्या ओबीसी विरोधी इतिहासाचे वेगवेगळे दाखले दिले. की, १९५५ मध्ये ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी काका कालेलकर आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या आयोगाचा अहवाल त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे आणलाच नाही. हा अहवाल धूळ खात कुजवत ठेवण्याचे पाप काँग्रेसने केले. मंडल आयोगाबाबत काँग्रेसने याच पद्धतीचे राजकारण केले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी इंदिरा गांधी आणि नंतर राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना कधीच अंमलात आणल्या नाहीत. हे दोन्ही अहवाल कुजवत ठेवून काँग्रेसने आपण ओबीसींचे विरोधक आहोत हेच दाखवून दिले होते. त्यावेळी शरद पवार हे काँग्रेस मध्येच होते. त्यांनीही काँग्रेसचे ओबीसी विरोधी राजकारण मुकाटपणे सहन केले, असा आरोपही यावेळी केला.
शेवटी बोलताना केशव उपाध्ये म्हणाले की, भारतीय जनता पार्टीने सुरुवातीपासूनच ओबीसी समाजाच्या विकासाचा आग्रह धरला आहे. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी भाजपाचा पाठिंबा असलेल्या व्ही. पी. सिंग सरकारने केली. मोदी सरकारच्या काळातच ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा दिला गेला, असेही सांगितले.