राज्यात सध्या पावसाचा जोर वाढला असून हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवसही पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. अतिवृष्टीमुळे निर्माण होणाऱ्या पूर परिस्थितीमुळे राज्यात शेत पीक, फळ बागांचे नुकसान झाल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करून त्याचा अहवाल विनाविलंब सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले आहेत.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले, भारतीय हवामान विभागाने विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या भागात पुढील चार दिवस अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. प्रशासनाने या भागातील नागरिकांना तातडीने मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्तक रहावे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, शासन नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या घटकांना त्वरित मदत व दिलासा मिळावा यासाठी प्रशासनाने अतिवृष्टी, पुरामुळे बाधितांचे तातडीने पंचनामे करावेत. या नुकसानीचा अहवाल संबधित विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करावा, असेही सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू; उणे प्राधिकार पत्रावर मदतीचा निधी आहरीत करण्यास मान्यता
राज्यात नैसर्गिक आपत्तीत नागरिकांचा मृत्यू, झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना तात्काळ मदत मिळावी, जखमी नागरिकांना मदत मिळावी यासाठी शासनाने उणे (-) प्राधिकार पत्रावरून रक्कम आरहित करण्याबाबत यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. त्यानुसार संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधितांना मदत देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितले, अतिवृष्टीमुळे घरांची पडझड, घरे पूर्णपणे बाधित किंवा अंशतः बाधित झाल्यास त्याचेही तातडीने पंचनामे करून त्यांना मदत देण्यात यावी. तसेच टपरीधारक, छोटे व्यावसायिक यांचे नुकसान झाल्यास अशा बाधितांचे तातडीने पंचनामे करून या बाधितांना जलद मदत देण्यात यावी. ही मदत त्यांना तातडीने मिळावी यासाठीही शासनाने उणे (-) प्राधिकार पत्रावरून रक्कम आहरित करण्यास शासनाने या पूर्वीच परवानगी दिली आहे.
शेवटी बोलताना मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार गेल्या दोन ते तीन दिवसा पासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या बाधितांना तात्काळ मदत मिळावी, त्यांना दिलासा देण्याचे प्रशासनाने काम करावे. तसेच या बाधितांना शासन निकषानुसार मदत करावी, असे निर्देशही दिले.