लोकसभेत १३ आणि १४ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या संविधानावरील चर्चेची सुरुवात आज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या भाषणाने झाली. यावेळी बोलताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, संविधान ही कोणत्याही एका पक्षाची देणगी नाही असे सांगत काँग्रेसवर अप्रत्यक्ष टीका केली.
दरम्यान, भाजपाच्या नेत्यांनी शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप केल्याने विरोधकांच्या विरोधानंतर राज्यसभा तहकूब करण्यात आली. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, सभापतींचे गुणगान ऐकण्यासाठी विरोधी पक्ष सभागृहात नाही. गदारोळ सुरूच राहिला आणि सभागृहाचे कामकाज सोमवार (१५ डिसेंबर २०२४) सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
राज्यघटनेवर दोन दिवस चालणाऱ्या या चर्चेने देशात संविधान स्वीकारल्याच्या ७५व्या वर्षाची सुरुवात होईल. १६ आणि १७ डिसेंबरला राज्यसभेतही अशीच चर्चा होणार आहे.
लोकसभेने गुरुवारी (१२ डिसेंबर, २०२४) राष्ट्रीय आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांचे कार्य बळकट करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले आणि केंद्राने जोर दिला की, या कायद्यामुळे राज्य सरकारांना आपत्तींना अधिक चांगल्या प्रकारे सामोरे जाण्यास मदत होईल. सभापती जगदीप धनखड यांच्यावरील अविश्वास ठरावावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात गोंधळ सुरूच राहिल्याने आणि काँग्रेस नेतृत्वाचे अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांच्याशी ‘कनेक्शन’ असल्याच्या भाजपाच्या आरोपांमुळे गुरुवारी राज्यसभेचे कामकाज पुन्हा होऊ शकले नाही. देशाला “अस्थिर” करण्याच्या उद्देशाने कृती करण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपाकडून कृती करण्यात असल्याचा आरोप काँग्रेसवर केला.
टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांनी आपल्या भाषणा दरम्यान म्हणाल्या की, भाजपा या तीनही घटनात्मक चाचण्यांमध्ये अपयशी ठरला आहे – निवडणूक उत्तरदायित्व, न्यायव्यवस्थेद्वारे संस्थात्मक जबाबदारी आणि मीडिया आणि नागरी समाज संस्थांद्वारे करण्यात येणारे वॉचडॉग.
पुढे बोलताना महुआ मोइत्रा म्हणाल्या की, निवडणुकांवरचा जनतेचा विश्वास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ECI ने पुन्हा मिळविला पाहिजे. आम्ही विनोदाने आदर्श आचारसंहिता MCC ला मोदी आचारसंहिता म्हणू लागलो आहोत. मोदी सरकार मुस्लिमांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप केला. २०१४ मध्ये, परदेशी योगदान स्वीकारण्यासाठी भाजपा आणि काँग्रेस या दोघांनाही जबाबदार धरण्यात आले होते. प्रत्युत्तर म्हणून, या सरकारने एफसीआरए FCRA २०१० कायद्यातील विदेशी कंपनीची व्याख्या पूर्वलक्षीपणे बदलली, त्यामुळे बेकायदेशीरता काढून टाकल्याचे सांगत भाजपाने प्रचारासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी एफसीआरए FCRA चा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.
पुढे बोलताना महुआ मोईत्रा म्हणाल्या की, अयोध्येचा निकाल आणि दिवंगत न्यायमूर्ती बीएल लोया यांच्या मृत्यूपूर्वी प्रभू रामाला आवाहन केल्याबद्दल माजी सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांनी केलेले विधान देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केले. न्यायाधीशांना मूर्ती म्हणून नव्हे तर संविधानाची पूजा करण्याचा सल्ला दिला.
विरोधी पक्षांना लक्ष्य करण्यासाठी, खोट्या भांडवलदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गँगिंग मीडियासाठी सीबीआय, ईडीचे कसे शस्त्र बनवले जात होते हे अधोरेखित करून, या नागरी वॉचडॉग्सना सरकारला तपासण्याचे आवाहन केले. न्यायमूर्ती बीएल लोया यांच्या मृत्यूबाबत केलेल्या वक्तव्यावर सत्ताधारी बाकावरून मोठ्या प्रमाणावर घोषणाबाजी करत विरोध केला. तर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी महुआ मोईत्रा यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
सीपीआय(एम) सचिननंतम आर यांनी भाजपा आणि आरएसएसने संविधान बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. “या सरकारचा पाठिंबा असलेल्या अनेक संस्थांनी संविधान बदलण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या लोकांना मनुस्मृतीने संविधान बदलायचे आहे, असा आरोपही यावेळी केला.
Link to my speech in the Lok Sabha on 75 years of our Constitutionhttps://t.co/TCI5cZxdqh
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) December 13, 2024
समाजवादी खासदार अवदेश प्रसाद यांनी आश्वासन दिले की जोपर्यंत भारताचे खासदार आहेत, तोपर्यंत संविधानाचे रक्षण केले जाईल. राम मंदिर बांधण्याच्या नावाखाली शेकडो लोकांची घरे आणि दुकाने तोडण्यात आली, फैजाबादमधील त्यांच्या विजयाने धर्मनिरपेक्षतेच्या राजकारणावर प्रकाश टाकला असल्याचेही यावेळी सांगितले.
काँग्रेस सरकारने सेंट्रल हॉलला डॉ. आंबेडकरांच्या फोटोपासून दूर ठेवल्याबद्दल लोजप (रामविलास) खासदार शांभवी चौधरी यांनी टीका केली. जेव्हा भारतात एफडीआयमध्ये वाढ होत आहे, तेव्हा विरोधक सरकारवर टीका करत आहेत. त्यांचा एसडीआय SDI वाढत आहे, अशी टीकाही यावेळी करत त्या पुढे म्हणाल्या की, बिहारमधील महागठबंधन घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोपही केला. काँग्रेसचे पूर्वीचे पंतप्रधान आरक्षणविरोधी आणि जातीय संघर्ष वाढवणारे होते असा आरोपही यावेळी केला.
राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत राजकीय घोषणाबाजीचा निषेध केला. “कोणत्या उद्योगपतीचा कोणत्या राजकारण्याशी संबंध होता आणि कोणत्या उद्योगपतीचा कोणत्या पक्षाला निधी मिळतो, याबद्दल आम्ही बोलत आहोत. त्याऐवजी नोकऱ्या, कृषी संकट यावर बोलायला हवे असे सांगत मशिदींखाली आणि मंदिरांच्या मागे काय आहे हे शोधण्यात टीकाकारांना कसे शांत केले जात होते आणि न्यायपालिकेचा वेळ वाया जात होता यावरही आपल्या भाषणा दरम्यान मुद्दे उपस्थित केले.
यावेळी बोलताना डॉ अमोल कोल्हे यांनी मारकरवाडीत बॅलेट पेपरवर मतदान करण्याची जनतेची मागणी उपस्थित करत लोकांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून रोखणे घटनात्मक आहे का? लोक ईव्हीएमवर शंका उपस्थित करत आहेत. लोकांना बॅलेट पेपर किंवा ईव्हीएमद्वारे मतदान करण्याची परवानगी देण्यासाठी निवडीची मागणी करतो असेही यावेळी सांगितले.
मात्र विरोधकांच्या भाषणावर आक्षेप घेणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाकडून गोंधळाचे प्रमाणा वाढू लागल्याने कोषागार अखेर लोकसभेचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले.