समान नागरी संहिता (युसीसी ) कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केलेल्या समितीमध्ये सर्व अल्पसंख्याक समुदायास योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसून या समितीमध्ये मुस्लिम समुदायाला प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी केली.
यासंदर्भात बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये अल्पसंख्यांक समुदाय २० टक्के आहे. त्यामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, शीख आणि पारशी असे सहा समुदाय येतात. या समुदायांमध्ये सर्वात मोठी संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ११ टक्के केवळ मुस्लिम समुदायाची असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना रईस शेख म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत ७ सदस्यांची समिती घोषित केली. त्यामध्ये एकही मुस्लिम प्रतिनिधीचा समावेश केलेला नाही. समान नागरी संहितेचा सर्वाधिक जवळचा संबंध मुस्लिम समुदायाशी आहे. या संहितेशी संबंधित मुस्लिम समुदायांमध्ये संभ्रम व भीती आहे. त्यामुळे या समितीमध्ये मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणीही यावेळी केली.
शेवटी बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, राज्य सरकार मुस्लिम समुदायाला किंवा एकूणच अल्पसंख्याक समुदायाला विश्वासात घेतल्याशिवाय समान नागरी संहिता लागू करू शकत नाही. सरकारने या कायद्याबाबत एकतर्फी निर्णय घेऊ नये. माजी न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांच्या गठीत समितीमध्ये मुस्लिम समुदायाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करून समितीचे पुनर्गठन करण्यात यावे, अशी मागणी असून त्यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरच भेट घेणार असल्याचे सांगितले.