राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत सादर केलेले धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ दोन्ही सभागृह सदस्यांच्या समितीकडे पुनर्विचारार्थ पाठवण्यात यावे तसेच मुलभूत हक्कावर घाला घालणाऱ्या या विधेयकावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी विधेयकावर जाहीर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, आज सामान्यांना गॅस मिळत नाही. हॉटेले बंद पडत असून अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. त्यावर चर्चा न करता समाजात फूट पाडणाऱ्या धर्म स्वातंत्र्यासारख्या विधेयकावर सभागृहात चर्चा होत आहे. बळजबरीने धर्मांतराला अटकावर करणाने विद्यमान कायदे आहेत. अल्पसंख्याक समाजाला निशाणा बनवण्यासाठी सदर विधेयक आणले असल्याचा आरोप आमदार शेख यांनी केला.
आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले की, हे विधेयक चर्चेविना मंजूर करण्यात येऊ नये. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर विधेयक दोन्ही सभागृह सदस्यांच्या समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी मी नोटीस देणार आहे. तसेच या समितीमध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील लोकप्रतिनिधी असावेत. सविस्तर चर्चा या विधेयकावर आवश्यक आहे. त्याशिवाय हे विधेयक मंजूर करता कामा नये.
पुढे बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, विधिमंडळात अल्पसंख्याक प्रतिनिधित्व अपुरे आहे. त्यामुळे या विधेयकावर नागरी व अल्पसंख्याक संस्थांना आपली भूमिका मांडता आली पाहिजे. त्यासाठी या विधेयकावर सार्वजनिक सुनावणी होणे आवश्यक आहे. म्हणून शासनाने तशी नोटीस प्रसिद्धीला द्यावी आणि आक्षेप व सूचना मागवाव्यात आणि त्यावर सुनावणी घ्यायला हवी. त्यासंदर्भात आपण विधानसभा अध्यक्षांना सोमवारी पत्र लिहीणार असल्याचे सांगितले.
आमदार रईस शेख म्हणाले की, राज्यातील ३५ नागरी व अल्पसंख्याक संघटनांनी या विधेयकास विरोध केला आहे. हे विधेयक गोपनियता, धर्म स्वातंत्र्य व मूलभूत अधिकारावर गदा आणणारे आहे, अशी टीका सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी केली आहे. पीपल्स युनिटी फॉर सिव्हिल लिबर्टी या संस्थेने धर्म स्वातंत्र्यामध्ये धर्मांतराचा अधिकार आहे, असेही स्पष्ट केले.
शेवटी बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली या विधेयकाच्या मसुद्यासाठी मागच्या वर्षी समिती नेमली होती. या कायद्यानुसार धर्मांतर करण्यासाठी ६० दिवसाची नोटीस देणे बंधन असून त्यावर आक्षेप मागवले जाणार आहेत. त्याची पोलीस चौकशी होणार आहे. धर्मांतरासाठी केले जाणारे विवाह बेकायदा ठरणार आहेत. बेकायदा धर्मांतर करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींना ७ वर्षे शिक्षा व ५ लाखाच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे.