चालकांना इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) रूपांतरण खर्चावर २५ टक्के अनुदान असावे आणि त्याचा पुरवठा चालक कल्याण निधीतून करावा, अशी सूचना समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी मोटार वाहन अॅग्रीगेटर्स नियम, २०२५ च्या मसुद्यावर राज्य परिवहन विभागाला पत्र लिहून केली आहे. परिवहन विभागाने ९ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भामला मसुदा नियम प्रकाशित केले असून सूचना आणि हरकती सादर करण्याची शेवटची तारीख २६ ऑक्टोबर आहे.
आमदार रईस शेख यासंदर्भात म्हणाले की, चालकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी दैनंदिन कामाच्या तासांच्या मर्यादेत वाढ करावी, राईड रद्द करण्यासाठी प्रवाशांना दंड न आकारता ठराविक कालावधी द्यावा, शासकीय तक्रार निवारण पोर्टल तयार करावे, प्रवाशांसाठी विलंब भरपाई असावी, चालकांच्या वैद्यकीय आणि मानसिक चाचण्या अॅग्रीगेटर निधीतून करण्यात याव्यात तसेच जीपीएस नियमित परिक्षण अनिवार्य असावे.
आमदार रईस शेख यांनी परिवहन आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात, नियम १८ आणि २० च्या मसुद्यात शाश्वत वाहतुकीला चालना देण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने ईव्हीकडे संक्रमण करण्याची सूचना केली. ड्रायव्हर्सना मोठे खर्च परवडणार नाहीत म्हणून ड्रायव्हर कल्याण निधीद्वारे २५ टक्के अनुदान दिल्यास हे बदल व्यवहार्य होतील, अशी सूचना केली .
आमदार रईस शेख यांनी नियम १७ अंतर्गत राईड रद्द करण्याच्या धोरणांमध्ये मोठे बदल सुचवले आहेत. “जर चालक पिकअप पॉइंटपासून २०० मीटरच्या आत आला असेल तरच प्रवाशांना दंड आकारला पाहिजे. याव्यतिरिक्त, कोणताही शुल्क न आकारता प्रवाशांना बुकिंगनंतर रद्द करण्यासाठी २-३ मिनिटांचा ग्रेस पीरियड द्यावा,” असे आमदार शेख यांनी म्हटले आहे.
रईस शेख पुढे बोलताना म्हणाले की, सॉफ्टवेअरमधील बिघाड किंवा जीपीएस त्रुटींमुळे होणाऱ्या दंडाचा खर्च ड्रायव्हर्सनी नव्हे तर अॅग्रीगेटर्सनी उचलावा. वाहन बिघाड झाल्यास, परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास प्रवाशांना भाड्याच्या १० टक्के रक्कम परत करावी. सात दिवसांपेक्षा जास्त काळ निराकरण न झालेल्या तक्रारींसाठी शासकीय पोर्टल असावे, अशी शिफारस केली.
नियम १० अंतर्गत चालक कल्याणाबाबत, आमदार रईस शेख यांनी आग्रह धरला आहे की, अनिवार्य वैद्यकीय आणि मानसिक चाचण्यांचा खर्च पूर्णपणे एग्रीगेटर्सनी उचलावा. दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा १४ तासांपर्यंत वाढवावी. त्यामुळे चालकांचे उत्पन्न वाढवण्यात मदत मिळेल.