निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मोहिमेत (एसआयआर ) असंख्य त्रुटी असून नुकत्याच जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीमध्ये लाखों पात्र मतदारांची नावे गायब आहेत, अशी तक्रार समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. या त्रुटी दूर करण्यासाठी दोन महिने प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आमदार शेख यांनी पत्राद्वारे केली.
याबाबत माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, एसआयआर मोहिमे दरम्यान मतदारांनी वैध कागदपत्रांसह नोंदणी अर्ज भरले, त्याची पोचही आहे. मात्र नुकत्याच जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत त्यांची नावे नाहीत. नवीन मतदार नोंदणी केलेले (फॉर्म 6) आणि नाव दुरुस्ती किंवा पत्ता बदल केलेले (फॉर्म 8) लाखों अर्जदारांचे अर्ज बीएलओ स्तरावर प्रलंबित असल्याचे ऑनलाइन प्रणालीमध्ये दिसून येत आहे.
पुढे बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, मतदार यादीमधील विसंगती आणि नो-लिंकेजबाबत निवडणूक विभागाकडून कोणतीही नोटीस, भ्रमणध्वनी संदेश अथवा दूरध्वनी वंचित मतदारांना प्राप्त झालेला नाही. अंतिम मतदार यादीत आपण असणार की वगळले जाणार याबाबत हजारो पात्र मतदारांमध्ये संभ्रम आहे. भिवंडी, मदनपुरा, मानखुर्द, गोवंडी परिसरातील मतदारांमध्ये ही भावना असल्याचे सांगितले.
आमदार रईस शेख म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर आणि निवडणूक आयोगाच्या ॲपमध्ये सातत्याने सर्व्हरच्या समस्या दाखवल्या जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांना नवीन फॉर्म भरणे किंवा आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती तपासणे मोठे मुश्किल झाले आहे. सणातील सुट्टीच्या काळात बीएलओ काम करण्यास तयार नाहीत. म्हणून एसआयआर प्रक्रियेची ३० सप्टेंबर अंतिम मुदत दोन महिने वाढवून द्यावी, अशी मागणीही यावेळी केली.
आमदार रईस शेख म्हणाले की, ज्या नागरिकांकडे एसआयआरची पोच पावती आहे, त्यांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करावीत. बीएलओकडील प्रलंबित अर्जांचा तत्काळ निपटारा करण्याचे संबंधितांना आदेश द्यावेत आणि ऑनलाईन सर्व्हरच्या समस्येवर मात करण्यासाठी ऑफलाइन स्वरूपात (प्रत्यक्ष ) अर्ज स्वीकारण्याची मोहीम हाती घ्यावी, अशी मागणी या पत्रात केली.
शेवटी आमदार रईस शेख म्हणाले की, प्रत्येक पात्र मतदाराला मतदानाचा अधिकार मिळणे हा त्याचा घटनात्मक हक्क आहे. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान एकही मतदार मतदानाच्या आपल्या हक्कापासून वंचित राहू नये, याची प्रशासनाने काळजी घ्यायला हवी, अशी सूचना राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि ठाणे जिल्हाधिकारी यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये केली.