एकात्मिक जल व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व भाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. नदीजोड प्रकल्पाला सीडब्ल्यूसीची मान्यता मिळाल्यानंतर याच वर्षी किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला प्रकल्पाचे काम सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (एमडब्लूआरआरए) च्या एकविसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्वेताली ठाकरे, प्राधिकरणाचे सदस्य, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व अभियंता उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात आणल्यास उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील तुटीची खोरी संतुलित करता येतील. या भागांना दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न हळूहळू पूर्णत्वाकडे जात असून काही प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे, तर काही प्रकल्प सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या टप्प्यावर आहेत, यासाठी काम करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की राज्यात शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे काम केले जात आहे. अधिक पाणी उपलब्ध असलेल्या खोऱ्यांमधील पाणी तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये नेण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. वैनगंगा-नळगंगासह मान्यता मिळालेल्या विविध नदीजोड प्रकल्पांची कामेही सुरू करण्याचे नियोजन आहे. यातून दुष्काळी भागात देखील मुबलक पाणी उपलब्ध होईल. देशातील पहिले जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण महाराष्ट्रात स्थापन झाले. सर्वाधिक व्याप्ती असलेल्या गोदावरी खोऱ्याचा आराखडा सर्वप्रथम तयार करण्यात आला. त्यानंतर कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिम वाहिनी नद्या आणि महानदी क्षेत्राचे आराखडे तयार करण्यात आले. हे सहा आराखडे एकत्र करून ऑक्टोबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्राचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यात आला. असा आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
२०२४ मध्ये या एकात्मिक जल आराखड्यात आवश्यक बदल करून नदीजोड प्रकल्पांचाही समावेश करण्यात आला. वैनगंगा-नळगंगा हा विदर्भातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्राला जलसंपत्ती क्षेत्रात अग्रणी ठेवण्यासाठी सुधारणा व धोरणांवर भर
राज्यातील ४० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता प्रभावीपणे वापरण्यासाठी पाणी कार्यक्षमता व योग्य पीकपद्धतीवर भर देत जलसंपदा व कृषी विभागाने समन्वयाने काम करावे. महाराष्ट्राला जलसंपत्ती क्षेत्रात अग्रणी ठेवण्यासाठी पुढील पिढीतील सुधारणा व धोरणांवर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यासाठी २०१७ मध्ये खुल्या कालव्यांची पद्धत बंद करून पीडीएन प्रणालीकडे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रणालीमुळे वाचलेले पाणी माण-खटावसारख्या दुष्काळी भागापर्यंत नेता आले.
एमएमआर व पीएमआरसाठी पुढील ३० ते ४० वर्षांचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करून पिण्याचे पाणी, शेती व उद्योगांची गरज लक्षात घेता पाण्याचा पुनर्वापर वाढवावा. डेटा सेंटरना प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. महानगरपालिकांच्या सांडपाण्यावर टर्शरी प्रक्रिया करून ते डेटा सेंटरना उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था निर्माण करता येईल. त्यासाठी खासगी गुंतवणूक आणून पाण्याची चक्राकार अर्थव्यवस्था उभारण्याचा विचार करावा लागेल.
जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा व ज्ञानाचा उपयोग करून चौकटीबाहेरील उपाययोजना राबवाव्यात. योग्य नियोजन व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात बारमाही शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकते असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्यात सामंजस्य करार
यावेळी माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या दरम्यान “जलप्रशुल्काच्या परिणामाचे मूल्यांकन, प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि उपाययोजना” याबाबत सामंजस्य कराराचे माझगाव डॉकचे संचालक कॅप्टन वासुदेव पुराणिक आणि एमडब्लूआरआरएच्या अध्यक्षा श्वेताली ठाकरे यांनी हस्ताक्षर केले.
यावेळी जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, जल नियमन प्राधिकरण २००५ मध्ये स्थापन झाले पण प्रत्यक्षात २०१५ पासून त्याचे काम सुरू झाले आणि एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यासाठी पाऊल टाकले गेले पहिला आराखडा गोदावरी नदीच्या खोऱ्याचा करण्यात आला महाराष्ट्राच्या जवळपास ५०% नद्या व उपनद्या या गोदावरी खोऱ्यामध्ये येत आहेत.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, देशातील पहिला जल आराखडा महाराष्ट्राने तयार केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यास मूर्त स्वरूप देताना कार्यवाही सुरू केली . २०१८ मध्ये जल आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. याचा उद्देश शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचविणे हा आहे.
प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष श्वेताली ठाकरे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी एमडब्लूआरआरए प्राधिकरणाच्या विविध अहवाल, स्मरणिका आणि माहिती पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. प्राधिकरणाच्या जलतज्ञांचा आणि माजी अध्यक्ष सदस्य यांचा सन्मान मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. यानिमित्त परिसंवाद आणि कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.