राज्यात महिलांवरील वाढत्या ऑनलाइन लैंगिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एका दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, जे डिजिटल माध्यमांद्वारे होणाऱ्या लैंगिक छळाला स्पष्टपणे गुन्हेगारी ठरवते. भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (IPC) दुरुस्ती विधेयकानुसार, सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाईल फोन किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल माध्यमाद्वारे महिलेकडे आक्षेपार्ह किंवा लैंगिक सूचक संदेश पाठवणे हा आता शिक्षापात्र गुन्हा ठरेल.
या कायद्यातील सुधारणेनुसार गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, महिलेचे फोटो किंवा व्हिडिओ, मग ते खरे असोत किंवा मॉर्फ केलेले/डीपफेक असोत, तिच्या परवानगीशिवाय पोस्ट करणे, शेअर करणे किंवा शेअर करण्याची धमकी देणे हा देखील गुन्हा मानला जाईल. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की ॲसिड हल्ल्यातील पीडितेची ओळख कोणत्याही परिस्थितीत सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही. त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असेल.
याशिवाय, संमतीशिवाय एखाद्याला स्पर्श करणे, अश्लील फोन संभाषण करणे किंवा इंटरनेटचा वापर करून महिलेची बदनामी करणे हे देखील कायद्याच्या कक्षेत येईल. या प्रसंगी आमदारांच्या वतीने बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या बदलांमध्ये बलात्कार आणि विनयभंगाशी संबंधित विद्यमान कायद्यांप्रमाणेच कठोर तरतुदींचा समावेश आहे. पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये, विशेषतः पीडितेची ओळख संरक्षित करणे आणि ऑनलाइन छळावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत काही त्रुटी होत्या, ज्या आता दूर करण्यात आल्या आहेत. तथापि, काही सदस्यांनी या कायद्याच्या संभाव्य गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त केली. यावर, सरकारने आश्वासन दिले की कायद्याची योग्य आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल.