राज्यातील वाहतूकदार संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या चक्काजाम आंदोलनाची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली असून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही केली जाईल. शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर वाहतूकदार संघटनांनी संप मागे घेतल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील वाहतूकदार संघटनांनी ५ मार्च २०२२ पासून संपाची घोषणा केली होती. ई-चलन प्रणालीतील त्रुटी, मोबाईलद्वारे फोटो काढून दाखल केलेली चलने रद्द करणे, अपुरे पुरावे असताना दाखल झालेली दंडात्मक कारवाई रद्द करणे, दंड भरल्यानंतरही पोर्टलवर प्रलंबित राहिलेली चलने निकाली काढणे, एकाच दिवशी दाखल झालेली एकापेक्षा अधिक गुन्हे नोंदी रद्द करणे, वेग नियंत्रणाशी संबंधित चलनांबाबत पुनर्विचार करणे तसेच वाहतूकदारांसाठी मूलभूत व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, अशा प्रमुख मागण्यांसाठी वाहतूकदार संघटनांनी संप पुकारला होता.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, वाहतूकदार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी २ मार्च २०२२ रोजी बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच परिवहन आयुक्त आणि अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) यांना तातडीने बैठक घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यानंतर २६ जून २०२२ रोजी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी पुन्हा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर मालवाहतूकदार, बस मालक, स्कूल बस असोसिएशन तसेच इतर वाहतूकदारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी १ आणि ८ जुलै २०२२ रोजी शासन निर्णयाद्वारे परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत वाहतूकदार संघटनांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात आला होता.
शेवटी बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, या समितीने ई-चलन व दंड व्यवस्थापन, आयटीएमएस सुधारणा, पार्किंग व्यवस्था, शहरी वाहतूक व्यवस्था, स्कूल बस सुरक्षितता, सवलती तसेच वाहन परवाना यांसारख्या मुद्द्यांवर आधारित अहवाल १७ डिसेंबर २०२२ रोजी शासनाला सादर केला आहे. वाहतूकदारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पारदर्शक, कायदेशीर आणि निपक्षपाती पद्धतीने उपाययोजना करण्यात येतील. तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येईल. तसेच वाहतूक क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि वाहतूकदारांच्या कल्याणासाठी ठोस कार्यक्रम राबवले जातील, असेही स्पष्ट केले. वाहतूकदार संघटनांशी सातत्याने संवाद ठेवून धोरणनिर्मितीत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित केला जाईल, असेही यावेळी निवेदनाद्वारे सांगितले.