राज्याच्या पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ अंतर्गत २०३५ पर्यंत राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाचा संपूर्ण बस ताफा इलेक्ट्रिक करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.
नियम २६० अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, वाढते वायूप्रदूषण, इंधन दरातील चढ-उतार आणि जागतिक हवामान बदल यांचा विचार करता इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर ही काळाची गरज ठरली आहे. सुमारे १४ हजार बसचा ताफा असलेली एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असून, या सेवेचे रूपांतर हरित ऊर्जेवर करण्याचा शासनाचा विचार आहे.
पुढे बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, या धोरणाअंतर्गत नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी कर सवलती देण्यात येणार असून, टोल माफीमुळे प्रवास खर्चात बचत होणार आहे. तसेच राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्य विकासाला चालना दिली जाणार आहे.
प्रताप सरनाईक म्हणाले की, चार्जिंग स्टेशनसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असून, ऊर्जा निर्मितीपासून वापरापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही सांगितले.
शेवटी बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, या निर्णयामुळे पर्यावरण संवर्धनास चालना मिळण्याबरोबरच एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होईल. हरित ऊर्जेमुळे इंधन व देखभाल खर्चात बचत होऊन दीर्घकालीन टिकाऊपणा साध्य होणार आहे. तसेच ई-मोबिलिटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊन महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहील, असा विश्वासही व्यक्त केला.