राज ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, ओला दुष्काळ जाहिर करा

मराठवाड्यासह राज्याच्या झालेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण  सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यात सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय बिहारच्या धर्तीवर केंद्र सरकारकडून मदतीचे पॅकेज घ्यावे, अशी सूचनाही ठाकरे यांनी केली आहे.

राज ठाकरे पुढे आपल्या पत्रात म्हणाले की, राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले आहे. या अस्मानी संकटातून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देऊन उभे करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी  कुठल्याही निकषांच्या चौकटीत न लावता राज्यात  सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा. शेतकऱ्यांना  एकरी ७ आणि ८ हजार रुपये इतक्या तुटपुंजी नुकसान भरपाईने काहीही होणार नाही. त्याऐवजी एकरी किमान ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई घोषित करावी, अशी मागणी केली.

पुढे आपल्या पत्रात राज ठाकरे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षातील  बेफाम उधळपट्टीने राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक झालेली असली तरी सरकारने हात आखडता घेऊ नये. वेळेस केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि मदतीचे  पॅकेज केंद्राकडून मिळवावे . केंद्र सरकारने बिहारला असे  पॅकेज याआधी दिले  आहेच.  त्यामुळे महाराष्ट्राला द्यायला काही हरकत नसावी.  त्यासाठी दिल्लीचा जो काही पाठपुरावा करावा लागेल तो करावा, अशी सूचना ठाकरे यांनी पत्रात केली आहे.

पत्रात राज ठाकरे म्हणाले की, अशा आपत्तीचा पहिला फटका बसतो तो मुला-मुलींच्या शिक्षणाला. एकाही मुलाचे  शिक्षण बंद होणार नाही,  त्याला लागणारी वह्या-पुस्तकं मिळतील आणि अशा परिस्थितीत सहामाही परीक्षा देताना मुलांच्या मनाची काय स्थिती असेल याचा सरकारने विचार करून काही कृती तात्काळ करावी. हिंदी भाषा लादताना दाखवलेली चपळाई आणि आग्रहीपणा इथे पण दिसेल,  अशी अपेक्षा राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.

पत्राच्या शेवटी राज ठाकरे म्हणाले की, अशा संकटानंतर कर्जाच्या हप्त्यासाठी सुरु होणारा बँकांचा तगादा हा फारच तापदायक विषय असतो. एकतर बँकांना योग्य ती समज सरकारने आत्ताच द्यावी, अन्यथा आमचे महाराष्ट्र सैनिक ती देतीलच, असेही बजावले आहे. सरकारने बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे सरकारचे  कामच आहे. पण त्याची जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती. त्यामुळे या सगळ्या मोहापासून दूर राहून सरकारने, प्रशासनाने आता एकरी किमान ३० ते ४० हजाराची मदत घोषित करावी आणि शेतकरी आणि त्याचे  कुटुंब पुन्हा उभे  राहील हे पहावे, अशी स्पष्ट सूचनाही सरकारला केली.