मुंबई महानगरपालिकेत भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जात नाही. बीएमसीतील भ्रष्ट अधिकारी, बिल्डर व सत्ताधारी नेत्यांचे रॅकेट आहे, हे रॅकेट मुंबईला लुटत आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांचे शोषण करून बिल्डरांच्या बेकायदेशीर हितसंबंधांना पाठीशी घालणारे लोढा यांच्यासारखे नेते भाजपाच्या शहरी अन्यायाच्या मॉडेलचे ‘ब्रँड अँबेसडर’ झाले आहेत. मुंबईत बिल्डरांचे नव्हे तर कायद्याचे राज्य हवे म्हणून महानगरपालिकेतील बिल्डर–राजकारणी साटेलोट्याची सखोल चौकशी करून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील बेकायदा बांधकामांबाबत बेफिकिरी आणि निष्क्रियता दाखवत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला जाहीरपणे फटकारले आहे. ही केवळ अकार्यक्षमता नाही तर थेट बिल्डरांशी संगनमत आहे. एसआयटीने तिसऱ्यांदा न्यायालयाला सांगितले आहे की तपासासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे महानगरपालिकेचे अधिकारी देत नाहीत, का? कोणाला वाचवण्यासाठी? कोणत्या बेकायदेशीर बांधकामांचे संरक्षण केले जात आहे? भाजपा महायुती सरकारला जर थोडीशी जर लाज शिल्लक असेल, तर त्यांनी मंत्री आणि महानगर पालिकेतील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून तात्काळ कारवाई केली पाहिजे.
सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या तपासात नागरी प्रशासन अडथळे का निर्माण करत आहे, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पुढे येऊन सत्य सांगावे. भाजपा महायुती सरकार गरीबांच्या “बेकायदेशीर अतिक्रमणां”चा खोटा नॅरेटिव्ह उभा करून झोपडपट्ट्यांवर बुलडोझर चालवते पण राजकीय पाठबळ असलेल्या मोठ्या बिल्डरांच्या बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देते. स्वतः बिल्डर असलेले लोढांसारखे मंत्री गरीबांची घरे उद्ध्वस्त करतात पण मोठमोठे बिल्डर कायदे धाब्यावर बसवतात तेव्हा ते मौन पाळतात. हा दुतोंडीपणा भाजपा सरकारचा खरा अजेंडा उघड करतो. गरीबांना छळायचे, श्रीमंतांना वाचवायचे आणि बेकायदेशीरपणे मलई खायची हेच मुंबई भाजपाचे खरे रुप आहे, असे सांगितले.