शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी सोमवारी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) अधिकाऱ्यांवर हॉटेल आणि ‘क्विक-कॉमर्स’ (त्वरित वस्तूंची डिलिव्हरी करणाऱ्या) व्यवसायांना परवाना रद्द करण्याची धमकी देऊन खंडणी उकळत असल्याचा आरोप केला.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढें यांना लिहिलेल्या पत्रात, राज्यसभेच्या या खासदाराने या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली.
संजय राऊत यांनी आरोप केला की, एफडीएच्या अलीकडील कठोर कारवाईमुळे त्यांचे वांद्रे येथील मुख्यालय आणि ठाणे कार्यालय खंडणीखोरीचे अड्डे बनले आहेत; अधिकारी कायदेशीररीत्या अनिवार्य असलेल्या नोटिसा न बजावता व्यावसायिकांकडून मोठी रक्कम उकळत आहेत. परवाने रद्द करण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
आपल्या पत्रात संजय राऊत यांनी नमूद केले की, नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील अनेक व्यावसायिकांनी त्यांच्याशी संपर्क साधून ‘बंद करण्याच्या नोटिसां’द्वारे (closing notices) केल्या जाणाऱ्या कथित खंडणीखोरीबद्दल माहिती दिली. एफडीएच्या तपासणी आणि धाडींच्या आक्रमक मोहिमेचा काही अधिकारी गैरफायदा घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“नियुक्त अधिकारी (DOs), सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी (FSOs) हॉटेल आणि क्विक-कॉमर्स व्यवसायांना त्यांचे परवाने रद्द करण्याची उघडपणे धमकी देत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर खंडणी उकळत आहेत,” असे ते म्हणाले.
Shri @Tukaram_IndIAS ji
आपल्या माहितीसाठी सादर!@Dev_Fadnavis जी अत्यंत गांभीर्याने घ्यावा असा हा विषय!@FDA_MAHARASHTRA
(कोणाच्याही व्यक्तिगत राग लोभाशिवाय) pic.twitter.com/U1Q6BZtsND— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 28, 2026
काही विशिष्ट उदाहरणे देत संजय राऊत यांनी दावा केला की, ठाण्यातील दोन नियुक्त अधिकाऱ्यांनी एका क्विक-कॉमर्स कंपनीकडून रद्द केलेला परवाना पूर्ववत करण्यासाठी १७-१८ लाख रुपये उकळले.
दुसऱ्या एका प्रकरणात, एका हॉटेलचा परवाना उंदराबाबतच्या सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे रद्द करण्यात आला, तरीही तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना कोणताही उंदीर आढळला नव्हता, असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, बहुतेक धाडी ग्राहकांच्या तक्रारींवरून टाकल्या गेल्या आणि त्या तक्रारी खऱ्या होत्या की बनावट, याची कोणतीही स्वतंत्र पडताळणी केली गेली नाही.
वांद्रे, ठाणे आणि इतर विभागांमध्ये कथितरीत्या सुरू असलेल्या ‘बंद करण्याच्या नोटिसांचे दरपत्रक’ (closing notice rate cards) आणि रद्द केलेले परवाने पूर्ववत करण्याशी संबंधित प्रकरणांची त्वरित स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी राऊत यांनी मुंढें यांच्याकडे केली. संजय राऊत यांनी पुढे असा दावा केला की, मुंधे एफडीए (FDA) आयुक्त होण्यापूर्वी ‘क्लोजिंग नोटीस’ (व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस) रद्द करण्यासाठी १०,००० ते १२,००० रुपये इतका दर होता; परंतु या आयएएस (IAS) अधिकाऱ्याने निर्माण केलेल्या – राऊत यांच्या शब्दांत सांगायचे तर – ‘भीतीच्या वातावरणा’मुळे हा दर वाढून ७५,००० रुपये ते २ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
त्यांनी असेही म्हटले की, एफडीएने प्रत्येक परवाना निलंबन आणि त्यानंतर तो पुन्हा बहाल करण्याबाबतची कारणे, तारखा आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक केला पाहिजे.
“तुम्ही (मुंढे) म्हणता की यंत्रणेत सुधारणा होत आहे. पण जर तुमच्या स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवरच तुमचे नियंत्रण नसेल, तर ही सुधारणा अपूर्णच राहते. उद्योजकांच्या एका मोठ्या वर्गाकडून वापरल्या जाणाऱ्या भाषेनुसार, एफडीएचे अधिकारी आता केवळ पैशांची मागणी करत नाहीत, तर ज्याला ‘खुलेआम लूट’ म्हटले जाईल अशा प्रकारात गुंतले आहेत. याकडे दुर्लक्ष करणे तुम्हाला परवडणारे नाही,” असे त्यांनी लिहिले.