दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की अरविंद केजरीवाल यादरम्यान ट्रायल कोर्टाकडून जामिनासाठी अर्ज करण्यास स्वतंत्र असतील. २१ मार्च रोजी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर कोणते नवीन पुरावे समोर आले आहेत हे दाखवण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीला रेकॉर्ड तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते ज्यामुळे २१ मार्च रोजी आम आदमीचे प्रमुख अरविंद केंजरीवाल अटक करणे आवश्यक होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता जेणेकरून ते सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करू शकतील. मागच्या सुनावणीत, ईडीने न्यायालयाला सांगितले की आम आदमी पार्टी (AAP) विरुद्धची तक्रार अद्याप प्रलंबित आहे आणि त्याचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी या प्रकरणात लाच म्हणून ₹ १०० कोटींची “मागणी” केल्याचा थेट पुरावा आहे.
याआधी ९ एप्रिल रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर शिक्कामोर्तब केले होते की २०२२ च्या गोवा निवडणुकीत मंजूरी देणाऱ्यांची विधाने, मध्यस्थांचा सहभाग आणि २०२२ च्या गोवा निवडणुकीत खर्चासाठी रोख रक्कम सुपूर्द केल्याचा संदर्भ यासह पुरेशी सामग्री असल्याचे आढळून आले.
आणखी एका उल्लेखनीय घडामोडीत, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, २१ मे रोजी, ते सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अंतरिम जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेईल. झारखंडमध्ये २० मे, २५ मे आणि १ जून रोजी मतदान होणार आहे.