संसदेत एकमताने पास झालेल्या महिला आरक्षणाच्या बिलाची अंमलबजावणी का केली नाही? २०२३ मध्ये हे बिल मंजूर झाले आणि आता आपण २०२६ मध्ये आहोत. अडीच-तीन वर्षे उलटूनही महिलांना अद्याप ३३ टक्के आरक्षण का मिळाले नाही? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला केला. त्या मुंबई येथे पत्रकारांशी संवाद साधत होत्या त्यावेळी सवाल विचारला.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे बोलताना म्हणाल्या की, महिला आरक्षणाचे बिल एकमताने संसदेने पास केलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी २०२४ च्या लोकसभेत करणे आम्हाला अपेक्षित होते आणि आजही विनम्र विनंती करते की, या क्षणी तुम्ही अंमलबजावणी करा. ५४३ मधील ३३ टक्के महिलांना लगेच आरक्षण द्या. आम्ही पूर्ण त्यासाठी तयार आहोत. हे कालच करायला पाहिजे होते, असे म्हणाल्या.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, हे बिल प्रत्यक्षात महिला आरक्षणाचे नव्हतेच, तर ते डिलिमिटेशनचे बिल होते. नारीशक्तीला ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी जे घटनात्मक बदल करायचे होते, ते आम्ही तीन वर्षांपूर्वीच एकमताने केले आहेत. मग आता पुन्हा त्यावर चर्चा कसली? सरकारने अंमलबजावणीत टाळाटाळ का केली? त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या विरोधाचा विषय येतोच कुठे? असेही सांगितले.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की,विरोधी पक्ष हे महिला विरोधी आहेत, असे सांगून काही होणार नाही. मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून जास्त अपेक्षा होत्या. कारण देवेंद्र फडणवीस हे सुशिक्षित, हुशार आहेत, ते खूप वाचनही करतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून माझी अपेक्षा वेगळी होती. पण एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांनाच एक ब्रिफिंग दिले जाते, त्यांना एक नोट पाठवली जाते. ते स्वत:च्या मित्रपक्षांनाही नोट पाठवतात आणि सगळे त्या मुद्द्यावर एकाच सुरात बोलतात. देवेंद्र फडणवीस हे अभ्यासू नेते आहेत. महिला आरक्षण विधेयक हे २०२३ मध्येच पास झाले आहे हे देवेंद्र फडणवीस यांना २००० टक्के माहिती आहे. पण दिल्लीवरुन त्यांना नोट आली असेल किंवा प्रेशर आलं असेल पक्षाची हीच लाईन लावून धरा, असे स्पष्ट केले.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री संसदेतील चर्चासत्रात नव्हते. विधेयकात झालेले दोन तीन बदल झालेले आहेत. ही क्रोनोलॉजी माहीत असली पाहिजे. त्यावेळेस असे ठरले होते, डिलिमिटेशन आणि सेन्सेस या दोन्ही गोष्टी याची चर्चा त्या बिलामध्ये आहे. पण सेन्सेस कुठला? जो येईल तो. मग भारत सरकारने शब्द दिला होता की, सेन्सेस करणार. त्यानंतर मागणी झाली की, जातीय जनगणना करा. मात्र जातीय जनगणनेसाठी सरकारकडून पैसे देण्यात आलेले नाहीत. हे मी वारंवार केंद्र सरकारच्या बजेटच्या भाषणात बोललेले आहे. जर तुमचे सरकार आहे. मागणी झालेली आहे. जातीय जनगणनेसाठी तुम्ही हो म्हटलेले आहात. मग ती वेळेवर का सुरू केली नाही? असा सवालही यावेळी केला.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आम्ही एक दिवस पार्लमेंटमध्ये आंदोलन केल तर विरोधक हे जनतेच्या पैशांचा चुराडा करत आहेत असा हे सत्ताधारी बोलतात. मग सरकारने मागील तीन दिवसाचे अधिवेशन बोलावण्याची गरज काय होती? त्यांनी काय मिळवले? चार राज्यांत निवडणुका सुरू आहेत. तातडीने सगळे कामे सोडून त्या अधिवेशनासाठी गेले. पण काय मिळवले? राज्यसभा तीन दिवस उगाच चालली. तीन दिवस लोकसभा चालली. काय हाती लागले? करोडो रुपयांचा चुराडा करायची काय गरज होती? त्याऐवजी आज पश्चिम आशियात जे संकट आहे, त्यावर भारत सरकारने काही का बोलले नाही? असा सवालही उपस्थित केला.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? अधिवेशन आधी अनेक गोष्टी आम्हाला सांगण्यात आल्या, मग त्या विधेयकात का आल्या नाहीत? ५४३ मध्ये महिला आरक्षण द्या. आम्ही त्याचा विरोध कधीच करणार नाही. अनेक देशात सध्या अराजकता माजली आहे आणि त्यात तुम्ही हे विधेयक आणले आहे. महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाहीच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या विषयाच्या संदर्भात डिबेट करायला मी तयार आहे. त्यांनी जागा आणि वेळ सांगावी, असे आव्हानही यावेळी दिले.
शेवटी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, विरोधी पक्ष हा महिला विरोधी असल्याचे मुख्यमंत्री बोलले. मात्र, महिलांना देशात पहिल्यांदा आरक्षण देणार राज्य म्हणजे महाराष्ट्र होते आणि त्यावेळेस शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा भाजपा हा विरोधी बाकावर होता तेव्हा त्यांच्या पक्षातील अनेक महिला नेत्यांनी शरद पवार यांचे आभार मानले होते. नारी शक्ती वंदन विधेयक हे २०२३ ला लोकसभेत आणि राज्यसभेत पास झाल होत आणि त्यात आम्ही होतो असेही सांगितले.