असलेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होईल, म्हणजे कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. उलट दक्षिणेतील राज्यांतून लोकसभेत २३.७६ टक्क्यांवरून २३.८७ टक्के प्रतिनिधित्व झाले असते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर लोकप्रतिनिधी निवडले जातात, त्यामुळे भारताच्या लोकसभेत ५४३ जागा जेव्हा असतील असे १९७१ मध्ये ठरले, तेव्हा लोकसंख्या …
Read More »सुप्रिया सुळे यांचा सवाल, डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? २०२३ मध्ये नारीशक्ती विधेयक पास झालं, अडीच वर्ष झाली तरी विधेयकाची अंमलबजावणी का नाही
संसदेत एकमताने पास झालेल्या महिला आरक्षणाच्या बिलाची अंमलबजावणी का केली नाही? २०२३ मध्ये हे बिल मंजूर झाले आणि आता आपण २०२६ मध्ये आहोत. अडीच-तीन वर्षे उलटूनही महिलांना अद्याप ३३ टक्के आरक्षण का मिळाले नाही? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला केला. त्या मुंबई …
Read More »
Marathi e-Batmya