भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) यांच्यावतीने राबविण्यात आलेल्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आलेल्या कार्यालयीन मूल्यमापनात महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे.
या मूल्यमापनात महाराष्ट्रातील ५७ मंत्रालयीन विभागांपैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १८६.७५ गुण मिळवत ‘सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग’ म्हणून प्रथम क्रमांकाचे मानांकन प्राप्त केले आहे. ई-गव्हर्नन्स सुधारणा, पारदर्शक प्रशासन, कार्यक्षम कार्यालयीन प्रक्रिया तसेच नागरिक केंद्रित सेवा वितरण या महत्त्वाच्या निकषांवर विभागाची कामगिरी उत्कृष्ट ठरली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा म्हैसकर यांच्या प्रयत्नाने विभागामध्ये राबविण्यात येत असलेल्या डिजिटायझेशन, प्रशासकीय सुधारणा आणि गुणवत्ता वृद्धी उपक्रमांचे हे यशस्वी फलित असून, विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समन्वय व
परिणामकारक कार्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य प्रशासनात एक आदर्श निर्माण केला आहे.
१५० दिवसांचा कार्यक्रम ई-गव्हर्नन्स
१. वेबसाइट अनुपालन
२. आपले सरकार
३. ई-ऑफिस अनुपालन
४. डॅशबोर्ड अनुपालन
५. व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट
६. एआय / ब्लॉकचेन अनुपालन
७. जीआयएस अनुपालन
एकूण २०० गुणांपैकी १८६.७५ गुण प्राप्त करत विभागाने उत्तम कामगिरी केली आहे.
