आदिवासी बांधवांना त्यांच्या जमिनीची पूर्ण मालकी देण्यासाठी सरकार पुढाकार घेणार का?

मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकारने कायदा करून आदिवासी बांधवांना त्यांच्या जमिनी दिल्या. आदिवासी बांधव त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर अतिक्रमित म्हणून राहात होते, तो ऐतिहासिक अन्याय यूपीए सरकारने दूर केला.
मात्र त्या कायद्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, शिवाय आदिवासी बांधवांचे नाव इतर हक्कात येते, त्यामुळे त्यांना शेती कर्ज घेण्यात अडचणी निर्माण होतात,असा मुद्दा काँग्रेस गटनेते बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.

यावेळी बाळासाहेब थोरात म्हणाले, राज्य सरकार या विषयावर केंद्र सरकार बरोबर बोलून आदिवासी बांधवांना त्यांच्या जमिनीचे पूर्ण मालक करणार का? असा सवालही उपस्थित केला. .
त्यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी हा अन्याय दूर करण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकार बरोबर संवाद साधू असे सांगितले.

वनहक्क जमिनीवर भू-माफिया अतिक्रमण करून सपाटीकरण करत असल्याच्या तक्रारी विविध जिल्ह्यांमधून येत आहेत. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील मुरखळा शहराजवळील भागात शासनाने वाटप केलेल्या वनहक्क जमिनीवर भू-माफियांनी कब्जा केल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य रोहित पवार, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, डॉ. देवराव होळी, यशोमती ठाकूर, संजय केळकर यांनी उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी जिल्हाधिकारी, गडचिरोली करीत आहेत. परंतु, ज्या जिल्हात वन हक्क जमिनीबाबत अनियमितता झाली आहे किंवा भूमाफियांकडून वनहक्काचा गैरवापर केला जात आहे, अशा तक्रारी ज्या जिल्ह्यातून येत आहेत, तेथे त्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश सर्व विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील. तसेच वन मंत्री यांच्या उपस्थित यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.