राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत वडार समाजाला मोठा दिलासा, गौण खनिज उत्खननाची मर्यादा दोनशेवरून पाचशे ब्रास करण्यास मंजुरी, अधिनियमात सुधारणा करणार, सीएम सृष्टी योजना : विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्थांमधील संशोधनाला चालना मिळणार, अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ, पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळातील सविस्तर निर्णय खालील प्रमाणे
वडार समाजाला मोठा दिलासा, गौण खनिज उत्खननाची मर्यादा दोनशेवरून पाचशे ब्रास करण्यास मंजुरी, अधिनियमात सुधारणा करणार
पारंपरिक दगडफोडी आणि गौण खनिजाचे उत्खनन करून उपजीविका करणाऱ्या वडार समाजाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार या समाजासाठी गौण खनिज स्वामित्वधनासाठी (रॉयल्टी) सवलत आता वार्षिक उत्खनन मर्यादा दोनशे ब्रास वरून, पाचशे ब्रास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या सवलतीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे), नियम १९६८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीचे योग्य पध्दतीने सनियंत्रण करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ तयार करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार वडार समाजातील पिढीजात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या कुटुंबास त्यांच्या व्यवसायासाठी कोणत्याही खासगी जमिनीतून किंवा आकारणी न केलेल्या सरकारी पडीक जमिनीतून वर्षाला दोनशे ब्रास पर्यंत कोणतेही स्वामीत्वधन न आकारता दगड, मातींचे उत्खनन करता येते.
तथापि, अलिकडे दगड उत्खननात, वाहतूक, डिझेल, मजुरी आणि अवजारांचा खर्च वाढला आहे. यामुळे वार्षिक दोनशे ब्रास दगड, माती उत्खननातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न वर्षभराच्या उपजीविकेसाठी तुटपूंजे ठरते. या समाजाचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे, समाजातील मुलांना उत्तम शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि पक्क्या घरांची उपलब्धता व्हावी यासाठी या समाजाच्या विविध संघटनांनी उत्खननाची मर्यादा दोनशेवरून पाचशे ब्रास करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. या मागणीनुसार वडार समाज हा पिढ्यानपिढ्या दगडफोडी व उत्खननाच्या व्यवसायात गुंतलेला असल्याने, तसेच त्यांना मोठ्या व्यावसायिक खाणपट्टा धारकांशी स्पर्धा करणे शक्य होत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ही मर्यादा वार्षिक पाचशे ब्रास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यामुळे वडार समाजातील कारागिरांना वर्षाकाठी किमान उत्पादक व्यवसाय मिळणार असून, त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात वाढ होणे अपेक्षित आहे. याचा या समाजातील पारंपरिक दगडफोडी, उत्खनन व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.
……………………….
सीएम सृष्टी योजना : विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्थांमधील संशोधनाला चालना मिळणार
राज्यात संशोधन, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान विकास, उद्योग संलग्न उच्च शिक्षण उत्कृष्टता केंद्रे यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक विद्यापीठे शासकीय महाविद्यालये, संस्था आणि तंत्रनिकेतनमध्ये संशोधनास चालना देण्यासाठी सीएम सृष्टी योजना ( CM-SRISTHI- Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs In Higher Education Institutions) अंमलात आणण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
विकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये उच्च आणि तंत्र शिक्षणाचा समावेश आहे. विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय साकारण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षणाचे योगदान महत्वाचे राहणार आहे. त्याचबरोबर नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित होणे आणि उच्च तंत्रज्ञान अवगत असणारे मनुष्यबळ निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सीएम सृष्टी योजना अंमलात आणण्यास मान्यता देण्यात आली. योजनेचा कालावधी २०२६-२७ ते २०३०-३१ असा असेल. त्यानंतर सविस्तर आढावा घेऊन योजनेत आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.
योजना खालील संस्थांत राबविणार – उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, सर्व शासकीय उच्च आणि तंत्रशिक्षण संस्था, सर्व शासकीय तंत्रनिकेतने, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई, काँलेज ऑफ इंजिअनिअरिंग तंत्रज्ञान विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड.
योजनेचे घटक – योजनेत विद्यापीठांमधील उत्कृष्ठता केंद्रे स्थापन करणे अपेक्षित आहे. ही केंद्रे डीप टेक आणि फ्रंटिअर टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील संशोधनाकरिता मदत करतील. विद्यापीठात स्वतंत्र तंत्रज्ञान विभाग स्थापन करणे आवश्यक आहे. या विभागात पदव्युत्तर, डॉक्टरोल तसेच पोस्ट डॉक्टरोल संशोधन कार्यक्रमावर भर देण्यात येईल. शैक्षणिक प्रशिक्षण बाजाराच्या गरजांशी सुसंगत करण्यावर भर दिला जाईल. यासाठी उद्योगजगताशी भागीदारी करण्यावर भर असेल. राज्यातील तांत्रिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि तंत्रनिकेतनना अत्याधुनिक करण्याची आवश्यकता आहे. पारंपरिक शिक्षण पध्दती बदलून इंडस्ट्री ५.० च्या गरजांशी सुसंगत अभ्यासक्रम लागू करण्यात येतील. उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यावरही या योजनेत भर दिला जाणार आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांना आकर्षित करणे, परदेशी विद्यापीठांच्या शाखा, कॅम्पसचे सह-स्थानिकीकरण करणे यावर भर दिला जाणार आहे. मेटा विद्यापीठे, कृत्रिम बुध्दिमत्ता विषयातील उत्कृष्टता केंद्रे, संशोधन निधी, संशोधन पार्क, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व, मादी विद्यार्थी आणि उद्योग क्षेत्र निधी यांचाही या योजनेत विचार केला जाणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीची तत्वे – राष्ट्रीय आणि जागतिक मानकांशी तुलना करणे, उद्योग-व्यवसाय सहकार्य अपेक्षित आहे. परदेशी विद्यापीठांशी सामंजस्य करार आवश्यक राहील.योजनेच्या कालावधीनंतर स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर अथवा विद्यापीठाने आर्थिक भार उचलणे अपेक्षित आहे. योजनेचे सर्व प्राधान्य संशोधनाला राहिल, बांधकामे कमीत कमी राहतील. राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरील अग्रगण्य संस्थांशी सहकार्य आणि मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. योजनेकरिता मार्गदर्शक तत्वे शासन निर्णयाव्दारे निश्चित करण्यात येणार आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये वित्त आणि नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सदस्य असतील. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदेचे अध्यक्ष, शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, उद्योग-शैक्षणिक भागीदारी तज्ञ, संचालक, उच्च शिक्षण, संचालक, तंत्र शिक्षण समितीचे सदस्य असतील. त्याचबरोबर या समितीत आयआयटी, मुंबई, आयआयएम, मुंबई आणि नागपूर, आयआयएसईआर, पुणे, टाटा इन्सिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, रसायन, तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, संबंधित विषयातील तज्ञ यांचा आवश्यकतेनुसार समावेश करण्यात येईल. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक समितीचे सदस्य सचिव असतील.
…………………………………
अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील २३८८ अनुदानित वसतिगृहांमध्ये कार्यरत अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदारांच्या मानधनात वाढ होणार आहे.
राज्यात अनुसूचित जातीतील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत एकूण २३८८ अनुदानित वसतिगृहे कार्यरत आहेत. यामध्ये मुलांसाठी १८०४ आणि मुलींसाठी ५८४ वसतिगृहांचा समावेश असून, या वसतिगृहांची एकूण विद्यार्थी क्षमता ९९ हजार ८५२ इतकी आहे. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करता यावे, शाळागळतीचे प्रमाण कमी व्हावे आणि त्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा, हा या वसतिगृह योजनेचा उद्देश आहे.
या निर्णयानुसार महानगर क्षेत्र तसेच अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील वसतिगृहांमध्ये अधीक्षकांचे मानधन १० हजार रुपयांवरून २० हजार रुपये, स्वयंपाकींचे मानधन ८ हजार ५०० रुपयांवरून १७ हजार रुपये, मदतनीसांचे मानधन ७ हजार ५०० रुपयांवरून १५ हजार रुपये आणि चौकीदारांचे मानधन ७ हजार ५०० रुपयांवरून १५ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. राज्यातील उर्वरित क्षेत्रातील वसतिगृहांसाठी अधीक्षकांना १५ हजार रुपये, स्वयंपाकींना १२ हजार रुपये, मदतनीसांना १० हजार रुपये आणि चौकीदारांना १० हजार रुपये सुधारित मानधन देण्यात येणार आहे.
मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अनुदानित वसतिगृहांमध्ये महिला अधीक्षक आणि २४ तास पहारेकरी उपलब्ध असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
–००–
पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना त्यांच्या गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे याकरिता विभागामार्फत विभागीयस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर आणि ग्रामीण स्तरावर शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत. विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याने त्या प्रमाणात शासकीय वसतिगृहांतील उपलब्ध प्रवेश क्षमता कमी पडू लागल्याने २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या परंतु शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘पंडित दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना’ राबविण्यात येते.
योजनेत इयत्ता १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण किंवा इयत्ता १० वी नंतरच्या दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या व्यावसायिक किंवा तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या परंतु शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व निर्वाह भत्ता यासाठी निश्चित केलेल्या दराने दरवर्षी एकत्रित अशी रक्कम डीबीटीद्वारे त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येते. या योजनेतील भत्त्यांचे दर २०१८ मध्ये निर्धारित करण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात आलेली नव्हती. आदिवासी विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती विचारात घेता, तसेच महागाई निर्देशांकाचा विचार करता सदर योजनेंतर्गत भत्त्यांच्या रकमेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता भत्त्यांचे सुधारित दर पुढीलप्रमाणे राहतील (कंसात जुने दर) मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्यांकरिता भोजन भत्ता -४२००० (३२०००), निवास भत्ता २८००० (२००००), निर्वाह भत्ता १०००० (८०००). एकूण ८०,०००.(६०,०००).
इतर महसुली विभागीय मुख्यालय, क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता भोजन भत्ता-३७००० (२८०००), निवास भत्ता २१००० (१५०००), निर्वाह भत्ता १०००० (८०००) एकूण ६८०००(५१,०००).
इतर जिल्हा ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्याथ्यांकरिता भोजन भत्ता ३२००० (२५०००), निवास भत्ता १७००० (१२०००), निर्वाह भत्ता ८००० (६०००) एकूण ५७०००. अन्य ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता ३०००० (२३०००), निवास भत्ता १३००० (१००००), निर्वाह भत्ता ७००० (५०००) एकूण – ५००००. या शिवाय वैद्यकीय व अभियांत्रिकीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ८०००/- रुपये व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी रु.४०००/- इतकी रक्कम शैक्षणिक साहित्यासाठी एकरकमी देण्यात येणार आहे.